आधीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार ४ महिन्यांत निवडणुका घ्या; मिनी विधानसभेचा मार्ग मोकळा

Municipal Elections: चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील ‘मिनी विधानसभा’ अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुप्रतिक्षित निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे महत्त्वाचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच, चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढावी, असे बजावले. त्याचवेळी काही अडचण उद्भवल्यास आयोग वेळ वाढवून घेण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करू शकतो, असेही निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, २०२२ पूर्वीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार या निवडणुका घ्याव्या, असे आदेश देत सध्या सुरू असलेल्या याचिकांवर जो काही निकाल येईल, तो निर्वाचित सर्व सदस्यांना लागू राहील, असेही न्यायालय म्हणाले.

न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे मागील तीन ते पाच वर्षांपासून राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिती निवडणुका प्रलंबित आहेत. याबाबत मंगेश ससाने यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान आरक्षण रेल्वे डब्यासारखे झाले आहे, अशी टिप्पणी  न्या. सूर्य कांत यांनी केली.

ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक शक्य
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ऑक्टोबरमध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका कधी घेणार ते राज्य निवडणूक आयोग येत्या ६ जूनपर्यंत जाहीर करेल. चार महिन्यांची मुदत सप्टेंबरपर्यंत संपेल. पण त्यावेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. हे लक्षात घेता आयोग न्यायालयाला मुदतवाढीची विनंती करेल, असे मानले जात आहे. २ ऑक्टोबरला दसरा आहे. दिवाळी २० ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. या दरम्यानच्या १८ दिवसांत निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे. 
दिवाळीनंतरचे ठरले तर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात वा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होईल. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार का ही उत्सुकता असेल.

कोर्टरूममधून लाइव्ह... खंडपीठाची निरीक्षणे
महाराष्ट्रात निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाही? असा प्रश्न महाराष्ट्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि सर्व पक्षकारांना खंडपीठाने विचारला. त्यावर ‘नाही’ असे उत्तर सर्वांनी दिले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने कायदा बनविला आहे. तो योग्य की अयोग्य हे न्यायालय ठरवेल. मात्र, निवडणूक का घेतली जाऊ शकत नाही, हे कळायला मार्ग नाही.
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. मोठमोठे धोरणात्मक निर्णय तेच घेतात. याचिकांमुळे लोकशाहीची संपूर्ण प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अधिकाऱ्यांची कोणतीही जबाबदारी नाही. याला काही अर्थ आहे काय? मग, विद्यमान आकडेवारीच्या आधारावर निवडणूक घेण्याचे आदेश का देऊ नये, असे न्या. सूर्य कांत म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासक राज आहे अशा सर्व स्थानिक संस्थांत लवकर निवडणुका घेण्यात याव्या.
स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हा लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. २०२२ च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे निवडणुका घ्याव्या, हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला दिलेल्या आव्हान याचिकांवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल घटनेच्या चौकटीतील आहे. संभाव्य युद्धजन्य परिस्थिती, जातीनिहाय जनगणना, परिसीमन आयोगाच्या कामकाजाचा आणि या निवडणुकांचा काहीही संबंध नाही. ही लोकशाही प्रक्रिया आहे. ती चालू राहिली पाहिजे.  तांत्रिक मुद्दे येत्या काळात निकाली निघतील.
- ॲड. सगर किल्लारीकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ