राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून, केंद्र सरकारच्या नव्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र या निर्णयाला मराठी भाषाप्रेमींसह विविध क्षेत्रांमधून तीव्र विरोध आहे. शिक्षणामध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याला विरोध होत असतानाच भाजपाचे नेते आणि राज्य सरकारमधील महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठं विधान केलं आहे. हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदीसुद्धा लोकांना आली पाहिजे, त्यामुळे नव्या शिक्षण धोरणातून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात मनसेने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेबाबत विचारले असता चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मराठी ही आपली भाषा आहे. मातृभाषा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही काळापूर्वी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. आपण प्रत्येकजण मराठी बोलतो. तसेच महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेलाच प्राधान्य आहे. मात्र हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याने तीसुद्धा लोकांना आली पाहिले.
बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, मराठीला आपलं प्राधान्य असलंच पाहिजे. मात्र हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याने ती पुढच्या पिढीला आली पाहिजे, यासाठी नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आलेला अंतर्भाव हा महत्त्वाचा आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.