राज्यात हिंदीची सक्ती नाहीच, इतर भाषेचा पर्याय घेता येणार; CM फडणवीसांनी केले स्पष्ट

इंग्रजीचे गोडवे अन् भारतीय हिंदीचा विरोध हे आश्चर्यच

पुणे - राज्यात मराठी भाषा सक्तीची आहे. हिंदी भाषेची सक्ती नाही. हिंदीचे कुठेही अतिक्रमण नाही. त्यात आता हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा असणार आहे. पण आपण इंग्रजी भाषेचे गोडवे गातो. भारतीय असलेल्या हिंदी भाषेला विरोध करतो, याचे मला आश्चर्य वाटते. इंग्रजी भाषा जवळची आणि हिंदी भाषा दूरची का वाटते, याचा विचार करण्याची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव बसवण्याच्या गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षांनी दिलेले पत्र मी वाचलेले नाही. मराठीऐवजी हिंदी भाषा अनिवार्य केलेली नाही. मराठी भाषा अनिवार्यच आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषा शिकण्यासाठी संधी दिली आहे. या तीन भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. त्यापैकी दोन भाषा या भारतीयच असल्या पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे आपण मराठी भाषा सक्तीची केली आहे.

राज्याच्या नव्या शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीबाबत केली जाणारी सर्व आंदोलने गैरसमजातून केली जात असून ती निरर्थक आहेत. राज्यात पूर्वीपासून हिंदी भाषा ही इयत्ता पाचवी, सहावी आणि सातवी वर्गासाठी सक्तीची होती. - दीपक केसरकर, माजी शालेय शिक्षणमंत्री

२० विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा शिक्षक

हिंदी भाषेचे अतिक्रमण नाही. कोणाला हिंदीव्यतिरिक्त तिसरी भाषा शिकायची असेल तर आम्ही मुभा देऊ. मात्र, त्या भाषेकरिता किमान २० विद्यार्थी असले तर वेगळा शिक्षक देता येईल. जर पुरेसे विद्यार्थी नसले तर तेथे ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याचा विचार सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

दुसरी भाषा कोणतीही घेतली तर ती हिंदी, मल्याळम, तमीळ यासारखी भारतीयच भाषा घ्यावी लागेल. त्यामुळे मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे अहवाल दिला. त्यात शिफारस केली आहे. तिसरी भाषा हिंदी ठेवली तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मात्र, आता हिंदीऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल.