मुंबई : बेकायदा होर्डिंगच्या तक्रारी वेळेत सोडवा नाहीतर विभागीय चौकशी करू. १५ दिवसांत जे आदेश देऊ त्यात याचा समावेश करू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिली.
बेकायदा होर्डिंगविरोधात राज्यभरातून दाखल जनहित याचिकांवर न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बेकायदेशीर होर्डिंगचा मुद्दा हाताळण्याबाबत केलेल्या सूचनांचे संकलन न्यायालयात सादर केले.
एका सूचनेनुसार, राजकीय पक्षांनी उच्च न्यायालयासमोर चार आठवड्यांच्या आत हमीपत्र दाखल करावे. ज्यामध्ये असे घोषित केले जाईल की अधिकाऱ्यांच्या योग्य परवानगीशिवाय त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांकडून कोणतेही बॅनर लावले जाणार नाही. हे हमीपत्र बेकायदेशीर होर्डिंगविरुद्ध पूर्वी दिलेल्या हमीपत्राव्यतिरिक्त असेल.
बेकायदेशीर होर्डिंग लावण्याबाबत राजकीय पक्ष आघाडीवर असतात. तेच सर्वांत जास्त उल्लंघन करतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविल्यानंतर राजकीय पक्षांना या याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन राजकीय पक्ष कशा पद्धतीने करणार आहेत त्यावर देखरेखीसाठी त्यांच्या पक्षात कोण जबाबदार असेल, याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र एक महिन्यात दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिले.
मुंबईसाठी सूचना प्रत्येक प्रभागातील वरिष्ठ परवाना निरीक्षकांनी ‘प्रभागस्तरीय नोडल अधिकारी’ म्हणून काम करावे. बेकायदा बॅनर काढून टाकण्यासाठी, कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते जबाबदार असतील. इतर महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदांना नोडल अधिकारी नेमणे बंधनकारक.
काय आहेत सूचना?बेकायदेशीर होर्डिंगचे फोटो आणि ठिकाणे अपलोड करण्याची सुविधा असलेले टोल-फ्री तक्रार क्रमांक सुरू करणे महानगरपालिकांना आवश्यक. निनावी तक्रारींवरही कारवाई करावी लागेल. नोडल अधिकाऱ्यांना दररोज वॉर्ड राउंड घेणे, बेकायदेशीर होर्डिंग हटविणे सुनिश्चित करणे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणेदेखील बंधनकारक. सूचनांमध्ये बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तीची, त्यांच्या वैधतेच्या कालावधीची माहिती दर्शविणाऱ्या बॅनरवर अनिवार्य. क्यूआर कोडसारख्या तपासणीचा त्यात समावेश. बेकायदेशीर बॅनर काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरावा म्हणून डिजिटल छायाचित्रे काढावी लागतील. त्यांची नोंद ठेवावी लागेल. गरज पडल्यास ते पोलिसांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
पुढील सुनावणी १५ तारखेलासगळ्या सूचना वाचल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, जर नोडल अधिकाऱ्यांनी (महापालिकेचे अधिकारी) त्यांचे कर्तव्य पार पाडले नाही, तर कोणती यंत्रणा उपलब्ध आहे? जर अधिकाऱ्याच्या सहभागात निष्काळजीपणा आढळून आला तर ४-८ आठवड्यांच्या आत विभागीय चौकशी केली जाईल, असे आम्ही पुढील आदेशात जोडू, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.