आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांची उच्च न्यायालयाने काढली खरडपट्टी

आदिवासी विभाग घोटाळा : न्यायालयाच्या निर्देशांचे गांभीर्य समजले नाही का?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आदिवासी विभाग घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईबाबत आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे निव्वळ धूळफेक करणारे असून त्यांना या कृतीचे गांभीर्य माहीत नाही का? या कृत्यामुळे त्यांना नोकरी गमवावी लागेल. प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांनी स्वत:वरच स्तुतिसुमने उधळली आहेत. कारवाईसंदर्भात मागितलेल्या माहितीबाबत दिशाभूल केली आहे. त्यांची रवानगी पुन्हा ट्रेनिंग सेंटरमध्ये करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वर्मा यांची सोमवारी खरडपट्टी काढली.
आदिवासी विकास विभागातील घोटाळ्याची कारवाई २०२० पर्यंत पूर्ण करू, असे आश्वासन वर्मा यांनी गेल्या सुनावणीत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाला दिले. न्यायालयाने कारवाईची माहिती तपशिलात मागितली. मात्र, वर्मा यांनी संपूर्ण माहिती न दिल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
आजवर किती कारवाई केली? किती जणांवर गुन्हे नोंदविले? किती निवृत्त झाले? त्यांची पेन्शन बंद केली का? याची माहिती मागितली होती; आणि त्यांनी (मनीषा वर्मा) कोणतीच माहिती धड दिली नाही. गेल्या सुनावणीत त्या स्वत: उपस्थित होत्या. आम्ही त्यांना समज देऊनही त्यांना न्यायालयाच्या निर्देशांचे गांभीर्य समजले नाही का? याचे काय परिणाम होतील, याची त्यांना माहिती आहे का? नोकरी गमवावी लागेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने वर्मा यांना सुनावले.
वर्मा यांनी चारवेळा न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात १२३ जणांविरुद्ध ३६२ गुन्हे नोंदविल्याची माहिती दिली. मात्र, सोमवारच्या प्रतिज्ञापत्रात आपण केवळ १०४ जणांवरच गुन्हा नोंदविणार असल्याची माहिती दिली. उर्वरित अधिकाऱ्यांचे काय? कोणाला आणि कशासाठी पाठीशी घालत आहात? या विभागाविरुद्ध आमच्याकडे अनेक केसेस असून विभाग कुप्रसिद्ध आहे. याचे मूळ मंत्रालयातच आहे, असे न्यायालयाने संतापत म्हटले.
सर्व माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देश
घोटाळेबाज अधिकारी निवृत्त होण्याची वाट पाहात आहात का? आतापर्यंत घोटाळ्याच्या रकमेची वसुली का केली नाही? निवृत्त अधिकाऱ्यांची पेन्शन थांबवा आणि ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या वारसांविरुद्ध दावा दाखल करून रक्कम वसूल करा. जनतेच्या निधीबाबत गंभीर नसल्याचे सरकारने सिद्ध केले आहे. सरकारला लाज वाटायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले. याचिकेवरील पुढील सुनावणी
५ मार्चला ठेवत गेल्या सुनावणीत मागितलेली सर्व माहिती नव्याने सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने वर्मा यांना दिले.