आर्थिक निर्णय घेण्यास ग्रामपंचायतींना मनाई, राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

राज्यात सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील काही ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५, जानेवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात आला आहे.

मुंबई : कार्यकाळ संपुष्टात आलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने अशा प्रकारे सरपंचांना ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त केलेल्या राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना कोणतेही मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे.
औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामधून मुंबई उच्च न्यायालयात सर्व याचिका वर्ग करण्यात आल्या आहेत. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला या सर्व याचिकांवर २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

राज्यात सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील काही ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२५, जानेवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात आला आहे. तर काही ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ लवकरच संपुष्टात येणार आहे. हे लक्षात घेत राज्य सरकारने पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत आधी असलेल्या सरपंचांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करता यावी,यासाठी २० फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी केला.

न्यायालयाने ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्त केलेल्या सरपंचांना व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला कोणतेही मोठे निर्णय व आर्थिक निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले. मात्र, नियमित खर्च उदा. वेतन, पाणी बिल, वीज बिल व अन्य आवश्यक खर्च करण्याची परवानगी दिली. राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये ठेवली.