अतिवृष्टीग्रस्तांना महिनाभरात मदत

जुलै-आॅगस्ट २०१४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल लवकरच तहसीलदारांकडून जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे मागविण्यात येईल व महिनाभरात नियमानुसार अनुज्ञेय असलेली मदत वितरित केली जाईल,

नागपूर : जुलै-आॅगस्ट २०१४ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल लवकरच तहसीलदारांकडून जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे मागविण्यात येईल व महिनाभरात नियमानुसार अनुज्ञेय असलेली मदत वितरित केली जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले.
विधानसभेत आ. किसन कथोरे यांनी यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देना खडसे म्हणाले, पुरात जनावरे वाहून जातात त्याचा पुरवा नसतो. त्यामुळे मदत देण्यात अडचणी येतात. यापुढे जनावरे वाहून गेली तर संबंधित जनावरांची पशुगणनेत संबंधित व्यक्तीच्या नावावर नोंद होती का हे तपासले जाईल, ग्रामसेवक व तलाठी यांची साक्ष घेतली जाईल व खात्री पटल्यानंतर मदत देण्यात यावी यावर सरकार विचार करीत असल्याचे स्पष्ट केले. आ. कथोरे यांनी अतिवृष्टीचे निकष तालुकानिहाय ठरवू नये, अशी मागणी केली. यावर खडसे यांनी यापुढे मंडळनिहाय पर्जन्यमापक यंत्र लावणार असून अतिवृष्टीदेखील मंडळनिहाय ठरविली जाईल, अशी घोषणा केली.
माळीणसारख्या गावांची माहिती मागविणार
माळीण गावाप्रमाणे टेकडीच्या पायथ्याशी वसलेल्या व भविष्यात तेथेही माळीणसारखी दुर्घटना होण्याची शक्यता असलेल्या गावांची माहिती महसूल विभागाकडून मागितली जाईल. यानंतर संबंधित गावातील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन उपाय योजले जातील, अशी घोषणा महसूल, मदतकार्य व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली. हितेंद्र ठाकूर यांनी डोंगराच्या कडा कोसळून दुर्घटनाग्रस्त झालेल्या माळीण गावाचे अद्याप पुनर्वसन झाले नसल्याचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. नागरिकांना निवाऱ्यासाठी हक्काची जागा मिळविण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यावर एकनाथ खडसे म्हणाले, माळीणच्या पुनर्वसनासाठी एक जागा शोधण्यात आली होती. मात्र, गावकऱ्यांना ती जागा पसंत नव्हती. आता दुसऱ्या जागेचा शोध घेतला जात आहे. बाधित व्यक्तींना कपडे, घरगुती भांडे, खरेदीसाठी तसेच मृत जनावरांच्या मालकांना व जखमी व्यक्तींना अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
नांदेड व लातूरच्या पाणी
प्रश्नासाठी आमदारांसोबत बैठक
नांदेड व लातरू जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नावर उपाय योजण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यातील आमदारांना सोबत बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. विजय औंटी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना लोणीकर म्हणाले, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांतर्गत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत लातूर जिल्ह्याला २ कोटी १२ लाख रुपये व नांदेड जिल्ह्याला ४ कोटी ६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आॅक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत घेण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी लातूर जिल्ह्याची ५ कोटी २४ लाख रुपये व नांदेड जिल्ह्याची ७ कोटी ३९ लाख रुपयांची मागणी महसूल व वन विभागाकडे पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)