राज्यपालांच्या कुलगुरू निवड अधिकारांवर टाच?; कायद्यात सुधारणा करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार

नागपूरच्या कुलगुरू निवडीवरून मंत्रिमंडळात तक्रार

मुंबई : कुलपती म्हणून कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांना असलेले अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भातील कायदेशीर बाबींची चाचपणी केली जात असल्याचे स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी अलिकडेच डॉ. सुभाष चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली. ते रा. स्व.संघ परिवाराशी संबंधित आहेत आणि भविष्यात त्यांच्याप्रमाणेच अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरुपदीदेखील संघ परिवारातील व्यक्तींची नियुक्ती केली जाऊ शकते.

कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्यपालांऐवजी राज्य शासनाला असले पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी नितीन राऊत, सुनील केदार आणि विजय वडेट्टीवार या तीन मंत्र्यांनी बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केल्याची आणि अन्य काही मंत्र्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केल्याची माहिती आहे. यावर, राजभवनला कुलगुरू निवडीचे सर्वाधिकार असू नयेत यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात कायदेशीर चाचपणी केली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यपाल कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही प्रसंगांमध्ये संघर्ष झालेला आहे. कुलगुरू निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याच्या हालचालींकडे त्या दृष्टीनेही बघितले जात आहे.

संघ विचारांची व्यक्ती असल्याचा आक्षेप
पाच सदस्यांच्या समितीने पाच जणांच्या नावाची नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदासाठी शिफारस केली होती. त्यातील एकास नियुक्त करण्याचे अधिकार कायद्यानुसार राज्यपालांना असतात. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाचही जणांची मुलाखत घेऊन डॉ. सुभाष चौधरी यांची निवड केली होती. संघ विचारांच्या व्यक्तींना कुलगुरुपदी नियुक्त केले की मग ते त्याच विचाराने विद्यापीठाचा कारभार करतात आणि पक्षपात करतात असा अनुभव असल्याची तक्रार तीन मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली.