मराठा आरक्षणावर अन्य खंडपीठासमोर सुनावणी; सरकारचा हा निर्णय गोंधळात टाकणारा, याचिकेत आरोप

मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांचा समावेश ‘इतर मागास वर्ग प्रवर्ग’ (ओबीसी) मध्ये होईल, असा दावा करत पाच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

मुंबई : मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुटका केली. त्यामुळे याप्रकरणी अन्य खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 

मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांचा समावेश ‘इतर मागास वर्ग प्रवर्ग’ (ओबीसी) मध्ये होईल, असा दावा करत पाच याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी होती. सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे न्या. पाटील यांनी  याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्यामुळे आता या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे होण्याची शक्यता आहे.

‘सरकारचा निर्णय रद्द करा’
कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदनाद मंडलिक यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.  सरकारचा निर्णय मनमानी, कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य आणि घटनाबाह्य असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
कुणबी, कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी या तीन जातींना  प्रमाणपत्र देण्याचे निकष बदलतील. शासन निर्णय स्पष्ट नसल्याने अराजकता माजेल, असे कुणबी सेनेने याचिकेत म्हटले आहे. ‘सरकारचा हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे.