हाजी अली प्रवेशाचा निर्णय २८ जूनला

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संघटनेने उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने २८ जूनपर्यंत राखून ठेवला आहे

मुंबई : हजी अली दर्ग्यातील महिला प्रवेशासंदर्भात भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन या संघटनेने उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने २८ जूनपर्यंत राखून ठेवला आहे. दर्ग्यातील मजारमध्ये (गाभारा) महिलांना २०१२ मध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली. दर्गा व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाविरुद्ध याचिका करण्यात आली होती.
शनी शिंगणापूर पाठोपाठ आता हजी अली दर्ग्यातील मजारमध्ये महिलांना प्रवेश मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते - डेरे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारच्या सुनावणीत या याचिकेवरील निर्णय २८ जूनपर्यंत राखून ठेवला. दरम्यान, खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला मंदिरामध्ये काही आदेश दिले आहेत का? अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी काही आदेश किंवा अंतरिम आदेश दिले असल्यास सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांचे वकील राजु मोरे यांना दिले. तसेच काहीच महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी शनी शिंगणापूर महिला प्रवेशबंदी संदर्भात दिलेल्या आदेशाची प्रतही सादर करण्याचे निर्देश अ‍ॅड. मोरे यांना दिले.
‘शनी शिंगणापूरसंदर्भात देण्यात आलेला निकाल वेगळ्या कायद्यांतर्गत देण्यात असला तरी आमच्यासमोर असलेल्या याचिकेमध्ये आणि त्या याचिकेमध्ये साम्य आहे. त्यामुळे त्या याचिकेमध्ये मुख्य न्यायाधीशांनी काय निरीक्षण नोंदवले आहे, ते आम्हाला बघू द्या,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील निर्णय २८ जूनपर्यंत राखून ठेवला.
तर दर्गा व्यवस्थापनाने महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. धर्माला अनुसरून आचरण करण्याचा अधिकार राज्यतघटनेने दिला आहे. प्रथा व परंपरा लक्षात घेऊनच मजारमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद दर्गा व्यवस्थापनाने केला होता. (प्रतिनिधी)
>दर्ग्यामध्ये प्रवेशबंदी
दर्ग्यामध्ये प्रवेशबंदी करणे, हा कुराणचा अंतर्भूत गाभा असेल तर महिलांना हजीअली दर्ग्याच्या गाभाऱ्यात जाण्यास घालण्यात आलेली बंदी योग्य ठरवावी. मात्र तज्ज्ञांनी कुराणाचा असा अर्थ लावला असेल, तर ही बंदी लागू करण्यात येऊ नये. धर्माचा गाभा नसलेल्या प्रथा, परंपरा मुलभूत अधिकाराच्या आड येता कामा नयेत, अशी भूमिका सरकारने या प्रकरणी घेतली आहे.