मुंबई: राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्याय मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेमराठा आरक्षण रद्द केले आहे. तसेच राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यावर आता अनेक स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध होत असताना, अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. (gunratan sadavarte welcomed supreme court decision on maratha reservation)
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निकाल दिला. भारतीय संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवंतांना न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.
मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
इंदिरा साहनी खटल्याच्या अनुषंगाने फेरविचार करण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अल्ट्रा व्हायर्स (घटनाबाह्य) म्हटलं आहे. महाराष्ट्रातील खुल्या वर्गातील गणवंतांनी ज्या प्रकारे माझे, माझ्या कुटुंबाचे समर्थन केले. माझ्यामागे उभे राहिले. त्यांना शुभेच्छा देतो, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, मराठा समाजाचे ५२ मोर्चे झाले. त्यासाठी BMW मधून गर्दी जमवली. देवेंद्र फडणवीस यांना वेठीस धरले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर दबाव आणला, असा दावा गुणरत्ने यांनी यावेळी केला.
आता काहीतरी मार्ग काढणे गरजेचे
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगितीचा निर्णय दिला. निकाल हा निकाल आहे, पण मराठा समाजासाठी हे दुर्दैव आहे. माझा लढा गरीब मराठा घटकांसाठी होता. पण निकाल मान्य करावा लागतो, असे मत खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, १९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणावर निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. बुधवारी निर्णय देताना, गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून, सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.