एसटी महामंडळाचा जावईशोध, माहिती अधिकाराला लावला जीएसटी

वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण देशभर चर्चा झाली. परंतु कोणतीही वस्तू अथवा सेवा दिली जात नसतानाही राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने नवा जावईशोध लावला आहे. 

पुणे : वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण देशभर चर्चा झाली. परंतु कोणतीही वस्तू अथवा सेवा दिली जात नसतानाही राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने नवा जावईशोध लावला आहे. त्यांनी चक्क माहिती अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीलाच जीएसटी आणि सीजीएसटी लागू करून माहिती हवी असल्यास तो भरा, असे चक्क पत्रच माहिती मागणा-या कार्यकर्त्याला पाठविले आहे. 

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी एसटी महामंडळाकडे माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून माहिती मागितली होती. त्यातील काही मुद्द्यांची माहिती नियोजन व पणन खात्याशी संबंधित तर काही विभागीय पातळीवर अर्ज करून प्राप्त करून घ्यावी असे उत्तर देण्यात आले. याचबरोबर त्यांनी शासकीय लेखा परीक्षण अहवाल मागितला होता. याबाबत त्यांना सहायक मुख्य लेखा अधिकारी सु. गो. खासनीस यांनी हा अहवाल उपलब्ध असल्याचे सांगून तो प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रति पृष्ठ २ रुपये प्रमाणे ६ पृष्ठाचे १२ रुपये व ९ टक्के एसजीएसटी १ रुपया आणि ९ टक्के सीजीएसटी १ रुपये असे एकूण १४ रुपये राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात जमा करावा व त्याची पावती या कार्यालयात सादर करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.

याबाबत संजय शिरोडकर यांनी सांगितले की, आपण गेल्या १२ वर्षात ५ हजार माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज केले आहेत. परंतु अजूनपर्यंत कोणीही माहिती अधिकार कायद्याखाली मागविलेल्या माहितीला जीएसटी लावला नव्हता. महामंडळाने हा जावईशोध कसा लावला हा प्रश्नच आहे. जर जीएसटीमध्ये माहिती अधिकाराचा समावेश असेल तर त्याची प्रत महामंडळाने द्यावी. माहिती अधिकार कायद्यात बदल केला असेल तर त्याची प्रत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी महामंडळाकडे केली आहे.