शालेय विद्यार्थ्यांच्या अनुदानावरही जीएसटी; पालकांकडून संताप

उपस्थिती भत्ता, खिचडी अनुदान, शिष्यवृत्तीवरही भुर्दंड

नागपूर : प्राथमिक शाळेतील  विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती व अन्य काही लाभाच्या योजनेपोटी प्राप्त होणाऱ्या अत्यंत नाममात्र अनुदानाच्या रकमेवर बँकेकडून बँक चार्जेस व जीएसटी आकारले जात आहेत. अगोदरच नाममात्र असलेल्या अनुदानातूनही रक्कम कपात होत असल्याने  पालकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. 

कोरोनाकाळात विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार देता आला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रोख स्वरूपात अनुदान टाकण्यात आले.  काटोल तालुक्यातील जि. प. प्राथमिक शाळा वलनी डफ्फर येथील २८ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करण्यात आली.   
या विद्यार्थ्यांच्या खात्याचा तपशील मुख्याध्यापक शेषराव टाकळखेडे यांनी मागवून घेतला असता, त्यांच्या खात्यातून एसएमएस चार्जेस तीन महिन्याला १५ रुपये व जीएसटी तीन महिन्याला २.७० रुपये अशी रक्कम आकारण्यात आल्याचे दिसून आले.

असे कापले पैसे
एका विद्यार्थ्याने २०१९ मध्ये ५०० रुपये भरून खाते काढले. नंतर त्याने ५०० रुपये काढून घेतले. २०२२ पर्यंत त्याने व्यवहार केला नाही. जुलै २०२२ मध्ये त्याच्या खात्यावर शालेय पोषण आहाराचे २१० रुपये जमा झाले. पण बँकेने त्याच्या खात्यातून एसएमएस चार्ज म्हणून १४५ व जीएसटीचे २५ रुपये कपात केली. जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक परसराम गोंडाने म्हणाले,  १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचे २१० रुपये जमा केले होते. त्यातून जीएसटी २.१० रुपये व ६ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ३१५ रुपये जमा केले होते, त्यांच्या खात्यातून ३.१५ रुपये जीएसटी कपात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या अन्य अनुदानातूनही जीएसटी कपात करण्यात येत आहे.

बँकांचेही चार्जेस
३ रुपयांपासून १८ रुपयांपर्यंत कपात अनुदानाची रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर जमा होते. मुख्याध्यापकांना आपल्या खात्यावरून विद्यार्थ्यांना आरटीजीएस करावे लागते. बँक मात्र या प्रक्रियेवर बँकिंग चार्ज आणि जीएसटी आकारते. त्याचे दर बँकनिहाय वेगवेगळे आहेत. विद्यार्थ्यांमागे ३ रुपयांपासून तर १८ रुपयांपर्यंत कपात होत असल्याची माहिती आहे.

शाळेच्या बचत खात्यात बॅलन्स झिरो  असेल तर ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या एकत्रित अनुदान रकमेतून वजा होत जाते. त्यामुळे शेवटच्या  काही विद्यार्थ्यांना ही रक्कम कमी पडते व त्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होऊ शकत नाही.  काही विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे या लाभाच्या रकमेचे आरटीजीएस जि. प. अथवा पं.स. स्तरावरून व्हायला पाहिजे. - लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती