राज्याचा विकासदर घटला, बेरोेजगारीत दीड लाखांची वाढ

राज्यात दीड लाखांनी रोजगार घटले असून, विदेशी गुंतवणुकीचा टक्काही घसरला आहे, अशी चिंता आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त झाली आहे.

मुंबई : राज्याचा विकास दर २०१८-१९ मध्ये ७.५ टक्के अपेक्षित असताना ६ टक्केच राहिला. चालू वर्षातही तो ५.७ टक्क्यांवर आला आहे. राज्यात दीड लाखांनी रोजगार घटले असून, विदेशी गुंतवणुकीचा टक्काही घसरला आहे, अशी चिंता आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त झाली आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर होणार आहे. त्यापूर्वी वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. राज्याचे आर्थिक चित्र फारसे समाधानकारक नसल्याचे त्यातून दिसते. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात ७३ लाख ५० हजार रोजगार होते. २०१९-२० मध्ये तो ७२ लाख ३ हजारवर आला. बेरोजगारी वाढली असून महाराष्ट्राचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के असून कर्नाटकचा ४.३%, गुजरातचा ४.१ % , पश्चिम बंगलचा ७.४ तर पंजाबचा ७.६ टक्के आहे.
राज्याची महसुली तूट २० हजार २९३ कोटींवर गेली असून कर्जाचा बोजाही वाढला आहे. कर्ज २०१८-१९ मध्ये ४,१४,४११ कोटी होते. त्यावर ३३,९२९ कोटी एवढे व्याज द्यावे लागत होते. सन २०१९-२० मध्ये कर्ज ४,७१,६४२ कोटी झाले असून त्यापोटी ३५,२०७ कोटी व्याज द्यावे लागेल. स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट २.७ टक्के झाली असून ऋणभार २२.४ टक्के झाला आहे. विदेशी गुंतवणुकीविषयी आधीच्या सरकारने खूप गाजावाजा केला. मात्र, विदेशी गुंतवणुकीत कर्नाटक पहिल्या तर महाराष्ट्र दोन नंबरवर आहे. गेल्या वर्षी राज्यात ८० हजार १३ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक होती.
कृषी आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रात ३.१ टक्के वाढ अपेक्षित असताना मागील वर्षी हाच कृषी दर उणे २.२ टक्के होता. राज्याचे दरडोई उत्पन्न १ लाख ९१ हजार ७३७ एवढे झाले आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्टÑाचा देशात पाचवा नंबर आहे. हरयाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू पहिल्या चारवर आहेत, अशी माहिती अहवालात आहे.
>उत्पादन क्षेत्रात घट
उत्पादन क्षेत्रातही घसरण असून ती ७.२ वरून ६ टक्क्यांवर आली आहे. सेवा क्षेत्रात घट असून ती ८.१% वरून ७.६% आली आहे.