ग्रॅच्युईटीची मर्यादा आता २० लाख; राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या काही दिवसांत लागण्याची शक्यता असताना राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत निवृत्त व सेवेतील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णयही झाले.

उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. केंद्र सरकारप्रमाणे ही मर्यादा २५ लाख रुपये करावी, अशी मागणी होती. सूत्रानुसार १४ लाखांपर्यंतच ग्रॅच्युईटी आतापर्यंत दिली जायची. आता ती २० लाखांपर्यंत दिली जाईल. या निर्णयाचा फायदा मुख्यत्वे अधिकाऱ्यांना होईल. 

‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) १९८४ व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी व अनुषांगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एकवेळचा पर्याय देण्यात येईल. अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या १०,६९३ आहे.

इतर निर्णय
आयुर्वेद, युनानी काॅलेजांतील पदभरतीसाठी निवड समिती 
मुंबईच्या श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ करण्याचा तसेच व्यवस्थापन समिती सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षे राज्य शासनातर्फे विविध विभागांना कर्ज उभारणीसाठी शासन हमी दिली जाते. त्यावर शुल्काचा दर कमी करणार. 
सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण. येथे सैन्यदलातून निवृत्त अधिकारी कमांडट म्हणजे प्राचार्य राहतील. सातारा सैनिकी शाळेप्रमाणे सीबीएसई अभ्यासक्रम असेल. विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपये इतके शुल्क मंजुरी देण्यात येईल.

राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्मित करण्यास मान्यता. सध्या कार्यरत विशेष शिक्षकांचे रिक्त शिक्षकीय पदांवर समायोजन करण्यात येईल. उर्वरित पदांवर भरती प्रकिया राबवणार.
प्रत्येक केंद्र स्तरावर एक याप्रमाणे ४,८६० पदे विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीकरिता राखून ठेवण्यात येतील. समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमासाठी एकूण २,५७२ विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) यासाठी ३५८ शिक्षक, आणि अपंग एकात्मक शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) ५४ पदे अशा एकूण २,९८४ शिक्षकांचे समायोजन करणार.