न्या. कैलास चांदीवाल आयोगास सरकारकडून तीन महिने मुदतवाढ, अनिल देशमुखांवरील आरोपांची सुरू आहे चौकशी

आयोगाने काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला पत्र पाठवून तीन महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आता ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत आयोगास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या न्या. कैलाश चांदीवाल आयोगास राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
 
अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्यास पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना सांगितले होते, असा आरोप परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला होता. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असलेले चांदीवाल यांचा एकसदस्यीय आयोग ३० मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने नेमला होता.  आयोगाने सहा महिन्यांच्या आत अहवाल द्यावा, असे शासन आदेशात म्हटले होते. आयोगाची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपणार आहे.

आयोगाने काही दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला पत्र पाठवून तीन महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आता ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत आयोगास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे.
 
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने १२ जून २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांची एकसदस्यीय समिती नेमली होती आणि तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देण्यास सांगितले होते. तथापि, समितीला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर, ३० जून २०१७ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला होता.

परमबीर सिंग यांना पुन्हा वॉरंट
न्या. चांदीवाल आयोगाने मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना बुधवारी पुन्हा जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे आदेश जारी केले असून ६ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी आयोगासमोर हजर राहावे, असे म्हटले आहे. यापूर्वी ७ सप्टेंबरला वॉरंट काढून परमबीर यांना २२ सप्टेंबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले होते.