लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यपाल कोट्यातून १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी तत्कालीन सरकारच्या शिफारशीवर तत्कालीन राज्यपालांनी निर्णय न घेणे, ही अस्वस्थ करणारी बाब आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. महाविकास आघाडीने पाठवलेली १२ जणांची यादी मागे घेण्याचा तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा निर्णय योग्य ठरवला असला, तरी त्यांनी ही यादी न स्वीकारल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. उद्धवसेनेचे नेते सुनील मोदी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका गुरुवारी फेटाळली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
- ‘२०२१ मध्ये यासंदर्भात निर्देश देऊनही राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी सादर केलेल्या यादीवर निर्णय घेतला नाही.
- ही बाब अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे,’ असे न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे.
- राज्यपालांनी १२ जणांच्या नावाबाबत काहीही निर्णय न घेतल्याने सरकारला ती यादी मागे घेण्याची मुभा आहे.
- ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या यादीवर अंतिम निर्णय न घेण्यात आल्याने अशा निर्णय प्रक्रियेच्या मधेच यादी मागे घेण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.