राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना मर्यादा नाही; मंत्र्यांसाठी २० लाखांपर्यंतची गाडी खरेदी करता येणार

राज्यातील कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकायुक्त यांच्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे शासकीय वाहन खरेदी करण्याची मुभा असेल.

मुंबई - राज्यातील मंत्र्यांसाठी २० लाख रुपये किमतीपर्यंतचे शासकीय वाहन/मोटार खरेदी करता येऊ शकेल. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना त्यांच्या पसंतीची गाडी खरेदी करता येईल, असे परिपत्रक वित्त विभागाने मंगळवारी काढले. राज्यात दौ-यावर येणारे मंत्री, राज्यातील कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकायुक्त यांच्यासाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचे शासकीय वाहन खरेदी करण्याची मुभा असेल.

राज्याचे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष यांच्यासाठी १५ लाख रु.पर्यंतचे वाहन खरेदी करता येईल. राज्यातील सर्व विभागांचे राज्यस्तरीय प्रमुख, विभागीय आयुक्त, पोलीस महानिरिक्षक, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे तर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक व त्यावरच्या संवर्गातील पोलीस अधिकाºयांसाठी ९ लाख रुपये किमतीपर्यंतचे वाहन खरेदी केले जाईल.

आधी ही मर्यादा २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या सहा वर्षांमध्ये गाड्यांच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन नवीन आदेश काढण्यात आला. मध्यंतरी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासाठी २० लाख रुपये किमतीचे शासकीय वाहन खरेदी करण्याचा आदेश निघाला तेव्हा त्यावर टीका झाली होती.