राज्यपालांचा ठाकरे सरकारला दणका; सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढण्यास नकार

राज्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंच हा थेट मतदानातून निवडला जात होता. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

मुंबई : राज्यात यापुढे ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. आता राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. 

राज्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंच हा थेट मतदानातून निवडला जात होता. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याला महाविकास आघाडीचा विरोध होता. यामुळे ठाकरे सरकारने गेल्याच महिन्यात हा निर्णय रद्द करत आधीसारखीच म्हणजेच निवडून आलेल्या ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याचा अध्यादेश काढण्याची विनंती सरकारने राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, राज्यपालांनी यास नकार दिला आहे. 

या ऐवजी राज्यपालांनी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक आणावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर राज्यपालांना सही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, घटनेविरोधात असल्यास ते विधेयक पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. मात्र, या आधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. यामुळे त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. 

राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत

राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. थेट गावगाडा चालविणाऱ्या सरपंच आणि गावकऱ्यांच्या भावना आम्ही राज्यपालांना दोन वेळेस पत्र लिहून कळविल्या होत्या. त्याची दखल राज्यपाल महोदयांनी घेतली. आमच्या सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रच्या राज्य, जिल्हा ,तालुका पदाधिकारी आणि सरपंच मंडळींनी मोर्चे, निवेदने, आंदोलन करून  थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. या सर्वांचे मी आभार मानतो

- दत्ता काकडे, सरपंच परिषद, मुंबई महाराष्ट्र