मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या खरमरीत पत्राला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं सडेतोड उत्तर, म्हणाले, माझ्यावर निर्णयासाठी दबाव आणणं अयोग्य 

Uddhav Thackeray vs Bhagat Singh Koshyari News: विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या प्रक्रियेला राज्यपालांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिले होते. त्या पत्राला आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही सडेतोड उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषेवर आक्षेत घेतला आहे.

मुंबई - राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून मतभेदांची मालिका सुरू आहे. दरम्यान, आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरून राज्यपाल आणि राज्य सरकारमधील वाद विकोपाला गेला आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या प्रक्रियेला राज्यपालांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिले होते. त्या पत्राला आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही सडेतोड उत्तर देत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषेवर आक्षेत घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी खरमरीत भाषेत लिहिलेल्या पत्रातील भाषेवर राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. तुमचे पत्र वाचून मी व्यथित झालो आहे. या पत्रातील  भाषा ही धमकीवजा आणि असंयमी आहे. मी घटनेच्या चौकटीत राहून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मी कटीबद्ध आहे. तुम्ही दबाव आणून मला निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडू शकत नाही. माझ्यावर निर्णयासाठी दबाव आणणं योग्य नाही, तसेच तुमच्याकडे तसे अधिकारही नाहीत. सर्व गोष्टींचा विचार करून मला निर्णय घ्यावा लागतो, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले होते.

राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रातून राज्यपालांना खडेबोल सुनावले होते. कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्यांची तपासणी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते. राज्यपालांनी अभ्यासात वेळ वाया घालवू, तसेच विधिमंडळाने घेतलेला निर्णया कायदेशीर आहे की नाही हे तपाण्याच्या फंदात पडू नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.

दरम्यान, राज्यपालांनी अध्यक्ष निवडीवर घेतलेल्या आक्षेपांनंतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकली नाही. राज्यपालांच्या परवानगीविना निवडणूक घेतल्यास  घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो, हे विचारात घेऊन राज्य सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक टाळली.