आदिवासी महिलांना सरकार देणार १०० टक्के अनुदान; राणी दुर्गावती योजना जाहीर, लाभार्थींचा वाटा राज्य सरकार देणार

यापूर्वी आदिवासी महिलांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प योजनांमध्ये १५ टक्के हिस्सा हा महिलांना उचलावा लागतो. आता पूर्ण १०० टक्के अर्थसाहाय्य सरकार करेल.

मुंबई : आदिवासी महिलांसाठी राज्य सरकारने राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण योजना जाहीर केली आहे. आदिवासी समाजातील महिलांना शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कृषी व स्वयंरोजगार यामध्ये सक्षम करणे हा याचा उद्देश आहे.

यापूर्वी आदिवासी महिलांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प योजनांमध्ये १५ टक्के हिस्सा हा महिलांना उचलावा लागतो. आता पूर्ण १०० टक्के अर्थसाहाय्य सरकार करेल. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या अर्थसाहाय्याचा त्यात समावेश आहे. आदिवासी महिलांच्या सामूहिक योजनांसाठी ही मर्यादा ७.५ लाख रुपये इतकी असेल. केवळ आदिवासी विकास विभागच नाही तर अन्य विभागांमार्फत आदिवासी महिलांसाठी लागू असलेल्या योजनांमध्ये त्यांना आर्थिक वाटा द्यावा लागणार नाही.  अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या आहेत.

आदिवासी महिलांना अनुदान देताना त्यांच्यावर आर्थिक भार पडणार नाही आणि त्यांची उन्नतीही साधली जाईल, असे राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजनेचे स्वरूप आहे.
प्रा. अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री

कोण होत्या राणी दुर्गावती? 
राणी दुर्गावती या गोंड वंशाच्या पराक्रमी राणी होत्या. त्या कुशल प्रशासक आणि रणरागिणी होत्या. मोगल साम्राज्याने गोंड राज्यावर आक्रमण केले तेव्हा राणी दुर्गावती यांनी शौर्याने मुकाबला केला होता. त्यांचे बलिदान इतिहासात अजरामर झाले.

यासाठी मिळेल अनुदान
कपडे विक्री किट, शेळी-मेंढी वाटप, गाय-म्हैस खरेदी, मत्स्यजाळे, कुक्कुटपालन, कृषी पंप आदी योजना आणि बचत गटांसाठीही ही योजना लागू होणार आहे. शिलाई मशीन, चहा स्टॉल, फुलहार आणि गुच्छ विक्री स्टॉल, ब्युटी पार्लर सुरू करण्यासाठीचे साहित्य, भाजीपाला स्टॉल, खेळणी साहित्य, पत्रावळी बनविण्याचे यंत्र यासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. सामूहिक म्हणजे महिलांच्या गटाने मसाला कांडप यंत्र, आटाचक्की, मंडप साहित्य, शुद्ध पेयजल युनिट, बेकरी उत्पादने, दूध संकलन केंद्र, दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री यासाठीही या योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाणार आहे.