सिंहगड इन्स्टिट्यूटच शासनाचे देणेकरी

राज्याच्या समाजकल्याण विभागातर्फे सिंहगड इन्स्टिट्यूट संस्थेला सन २०१७पर्यंतच्या शिष्यवृत्तीची ५२७ कोटी रुपये रक्कम देण्यात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे - राज्याच्या समाजकल्याण विभागातर्फे सिंहगड इन्स्टिट्यूट संस्थेला सन २०१७पर्यंतच्या शिष्यवृत्तीची ५२७ कोटी रुपये रक्कम देण्यात आली आहे. उलट संस्थेने अधिकचे विद्यार्थी दाखविल्यामुळे १२२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असून अजूनही ७० कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहेत, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सिंहगड इन्स्टिट्यूटमधील प्राध्यापकांना दीड वर्षांहून अधिक कालावधीपासून वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांनी कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने विद्यार्थी व पालकांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला.
सर्व राजकीय पक्ष व विद्यापीठाने हस्तक्षेप करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्यात आली. न्यायालयाने सर्व प्राध्यापकांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले असून १४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
पुढील सुनावणीत शासन न्यायालयात काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे़ तसेच तोपर्यंत प्राध्यपांकाना कामावर रुजू करून घेणार का हेही महत्त्वाचे ठरेल़ तसेच शासनाकडून संस्थेला शिष्यवृत्तीचा निधी मिळत नसल्याने प्राध्यापकांचे वेतन दिले जात नाही; असे बोलले जात होते. परंतु, शासनाने शिष्यवृत्तीची सर्व रक्कम दिली असल्याचे कांबळे यांनी स्पष्ट केले.

दलित वाड्या-वस्त्यांच्या विकासासाठी योजना
सामाजिक न्याय विभागातर्फे राज्यातील ग्रामीण भागामधील दलित वाड्या, वस्त्या व पाड्यांचा सर्वांगीण विकास केला जाणार असून शासनातर्फे दरवर्षी राज्यातील मातंग समाजाच्या २५ हजार कुटुंबांना घर दिले जाणार आहे. तसेच ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय वस्त्यांचा विकास’ ही योजना राबविली जाणार आहे, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी रविवारी सांगितले. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दलित समाजासाठी कोणत्या विकास योजनांचा समावेश केला आहे. याबाबतची माहिती कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.