७/११ बॉम्बस्फोटाच्या निकालाविराेधात सरकार सुप्रीम कोर्टात; गुरुवारी सुनावणी

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे लोकल गाड्यांमध्ये विविध स्थानकांवर सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले. त्यात १८० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.

नवी दिल्ली :मुंबईत पश्चिम रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट (७/११चे बॉम्बस्फोट) झाले होते. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व १२ आरोपींची पुरावे निर्णायक नसल्याच्या कारणावरून सोमवारी निर्दोष मुक्तता केली होती. या निकालाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी, २४ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई बॉम्बस्फोट खटला निकालाबाबत केलेल्या तातडीच्या उल्लेखाची दखल घेतली आणि या प्रकरणाची गुरुवारी सुनावणी घेण्याचे ठरवले. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात विशेष सुट्टीकालीन याचिका तयार असून तिची उद्या, बुधवारी दखल घ्यावी. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हायला हवी. या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाच्या बाबी तपासणे आवश्यक आहे. त्यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी या निकालासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांचाही उल्लेख केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किलोर व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, मुंबईच्या लोकल गाड्यांमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट घडविण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या बॉम्बचा वापर करण्यात आला, याची माहितीच तपास यंत्रणेने सादर केलेली नाही. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ, आरोपींकडून जप्त केलेले साहित्य व कबुलीजबाब यांच्या हस्ते या प्रकरणाचा खटला चालविण्यात आला. पण आरोपींनीच बॉम्बस्फोट घडविला, हे पोलिसांचे दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) सिद्ध करू शकलेले नाही. त्यामुळे या खटल्यातील १२ आरोपींची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या आरोपींपैकी ५ जणांना विशेष न्यायालयाने फाशीची तर उर्वरित ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्यांपैकी एकाचा २०२१मध्ये मृत्यू झाला. 

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे लोकल गाड्यांमध्ये विविध स्थानकांवर सात साखळी बॉम्बस्फोट झाले. त्यात १८० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने २०१५ साली दिलेल्या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले. या प्रकरणातील आरोपींना सुनावलेल्या शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द करून त्यांची मुक्तता केली. या निकालामुळे सदर बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या महाराष्ट्रातील दहशतवादविरोधी पथकाला (एटीएस) मोठा धक्का बसला आहे. या पथकाने न्यायालयात दावा केला होता की, २००६ साली मुंबईत घडलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी हे बंदी घालण्यात आलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यांनी पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तय्यबाच्या (एलइटी) सदस्यांशी हातमिळवणी करून साखळी बॉम्बस्फोट करण्याचा कट रचला.
जबाब घेताना शारीरिक छळ केल्याचा आरोपींचा दावा

११ जुलै २००६ रोजी मुंबईतील लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी सरकारी वकिलांनी सादर केलेले पुरावे निर्णायक नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच सरकारी पक्षाने सादर केलेले सर्व कबुलीजबाब उच्च न्यायालयाने अमान्य केले. तपास यंत्रणेने जबाब घेताना आरोपींचा शारीरिक छळ केला हे त्यांनी सिद्ध केल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.