सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार वेतन आयोगाची थकबाकी

तिसरा हप्ता देण्याचा राज्याचा निर्णय; निवृत्तिवेतन धारकांनाही मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता देण्याचा निर्णय सरकारने सोमवारी घेतला. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार आहे. याचा विद्यमान व निवृत्त अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल.

सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम पाच वर्षांमध्ये पाच समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने २४ जानेवारी २०१९ रोजी घेतला. त्यानुसार, पहिला हप्ता तर दिला गेला, नंतर कोरोनामुळे दुसऱ्या हप्त्याची थकबाकी विलंबाने ३० जून २०२१ रोजी दिली. सोमवारी जी तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी दिली ती १ जुलै २०२१ रोजी देणे अपेक्षित होेते. ही थकबाकी जून २०२२ च्या वेतनासोबत अदा केली जाणार आहे. 

भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू आहे अशा कर्मचाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाईल. राष्ट्रीय सेवानिवृत्तीवेतन योजना किंवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा केली जाईल. भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम १ जुलै २०२१ पासून दोन वर्षे काढता येणार नाही. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी याचे स्वागत केले आहे.

कोणाला किती रक्कम?
कर्मचारी    मिळणारी रक्कम
अ गट      ३० ते ४० हजार रु. 
ब गट      २० ते ३० हजार रु. 
क गट     १५ ते २० हजार रु. 
ड गट     ८ ते १० हजार रु. 
(सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक गटातील रकमेच्या अंदाजे निम्मी रक्कम मिळेल.)