दारूच्या उत्पन्नातून देवस्थानचा ‘देवधर्म’; ‘धर्मादाय’च्या चौकशीत शिक्कामोर्तब

श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी विश्वस्तांना ३१ एकर भूखंड इनाम म्हणून देण्यात आला आहे. मात्र, देवस्थानला उत्पन्न मिळविण्याच्या नावाखाली विश्वस्तांनी या भूखंडाचे तुकडे केले व आपल्या अधिकारात ते तीन वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर वापरण्यास दिले.

- सुधीर लंके

अहमदनगर : शेवगावमध्ये श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी इनाम दिलेल्या भूखंडावर दारूचे दुकान व दोन परमिट रूम उभारण्यात आली आहेत. भूखंडाच्या भाड्यापोटी जे उत्पन्न मिळते, ते देवस्थानच्या धार्मिक कार्यासाठी वापरले जाते, हे विश्वस्तांनीच लेखी मान्य केले आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीतच ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी विश्वस्तांना ३१ एकर भूखंड इनाम म्हणून देण्यात आला आहे. मात्र, देवस्थानला उत्पन्न मिळविण्याच्या नावाखाली विश्वस्तांनी या भूखंडाचे तुकडे केले व आपल्या अधिकारात ते तीन वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर वापरण्यास दिले. असे ५१ पेक्षा जास्त भाडेकरार करण्यात आले आहेत. काही करार दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीचे आहेत.
ट्रस्टची बिगरशेती जमीन तीन वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यायची असेल, तर धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीची गरज नाही, अशी तरतूद मुंबई विश्वस्त अधिनियमात आहे. त्याचा फायदा घेत तीन-तीन वर्षांचे करार करण्यात आले. मात्र, एकाच भाडेकरुने पुन्हा पुन्हा करार करुन या शेतजमिनीवर टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. ‘लोकमत’ने हा प्रकार उघडकीस आणल्यानंतर विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित होऊन धर्मादाय आयुक्तांमार्फत चौकशी झाली. काही नागरिकांनीही तक्रारी नोंदविल्या होत्या.
चौकशीत अरुण लांडे व मुकुंद फडके या भाडेकरुंनी देवस्थानच्या जमिनीवर चक्क परमिट रुम उभारल्याचे विश्वस्तांनीच मान्य केले आहे. मात्र, सदर परमिट रूम उभारण्यास भाडेकरुंनी विहित परवानग्या घेतल्या आहेत. काय व्यवसाय करायचा, हा भाडेकरुंचा अधिकार आहे, असा अजब पवित्रा विश्वस्तांनी घेतला आहे.
तीन वर्षांचा करार संपल्यानंतर इमारतींसह नवीन भाडेकरार केले जातात. बांधकामे अनधिकृत ठरवून पाडल्यास भाडेकरुंचेच नुकसान आहे. ट्रस्टला काहीही झळ नाही, असे आश्चर्यकारक उत्तरही विश्वस्तांनी चौकशीत दिले.

विशेष म्हणजे चौकशी निरीक्षक ज्ञा. शि. आंधळे यांनी विश्वस्तांचे खुलासे मान्य करत भाडेकरार व बांधकामात काहीही अनियमितता नाही, असे मत नोंदविले आहे. विनापरवाना बांधकाम ही भाडेकरुंची जबाबदारी असून त्यात विश्वस्तांना दोषी धरता येणार नाही. ती जबाबदारी नगर परिषदेची आहे, असा अभिप्राय नोंदवत सहायक धर्मादाय आयुक्त व्ही. बी. घाडगे यांनी हे प्रकरण दप्तरी दाखल करण्याचा आदेश दिला.


चौकशी नियमानुसार?
निरीक्षकांनी काय चौकशी अहवाल दिला व त्यावर सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी काय आदेश केला? चौकशी नियमानुसार झाली का? याचे अवलोकन केले जाईल.
- शिवकुमार डिगे,
धर्मादाय आयुक्त