लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : येत्या वर्षभर म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत गृहप्रकल्पांना सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) ५० टक्के सूट जाहीर केली, मात्र ही सवलत घेण्याऱ्या प्रकल्पातील घर विक्री करताना, ग्राहकाऐवजी आता मुद्रांक शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांनी भरावे असा अजब निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. म्हणजे एका हाताने सवलत देत दुसऱ्या हाताने त्याहून अधिक रक्कम भरण्याचा, आवळा देऊन कोहळा काढणारा हा निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया बांधकाम व्यावसायिकांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने बांधकाम व्यावसायाला चालना आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी गृहप्रकल्पांना सर्व अधिमूल्यावर (प्रीमियम) ५० टक्के सूट जाहीर केली. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर बांधकाम व्यावसायिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यात सरकार, बांधकाम व्यावसायिकांचे नुकसान आहेच, शिवाय याचा फायदा ग्राहकांना कितपत मिळेल याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढावी, रोजगारनिर्मिती व्हावी, अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी आणि जास्तीत जास्त परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून दीपक पारेख समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सर्व अधिमूल्यावर ५० टक्के सवलत दिली. मात्र उसासा घेण्याआधीच अशी सवलत घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना घर विक्री करतानाचे सर्व मुद्रांक शुल्क भरावयास लावणे म्हणजे मोठा धक्का आहे.
आता अधिमूल्य हे महापालिकेचे मोठे उत्पन्न आहे. या निर्णयाने आधीच आर्थिक समस्यांमुळे विकासकामांना ठेंगा दाखवणाऱ्या महापालिकांच्या उत्पन्नावर पाणी पडणार आहे.
मोठ्या बिल्डरांचे हित जोपासणाराग्राहकांचे हित आणि बांधकाम व्यावसायिकांना लाभ असा दुहेरी फायदा वरवर दाखवणारा हा निर्णय मुंबई सारख्या महानगरातील अत्यंत मोठ्या प्रकल्पांना आणि ते उभारणाऱ्या निवडक बांधकाम व्यावसायिकांचेच हित जोपासणारा आहे. जिथे चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडी रेकनर) अधिक आहे अशा शहरात आणि ते कमी असणाऱ्या शहरात यात फरक पडणारच. छोटे गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या राज्यातील बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकांना आधीच निधी उभारताना संघर्ष करावा लागतो, तिथे सवलतीचा लाभ कमी आणि मुद्रांक शुल्क मात्र जास्त भरावा लागेल.
शासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावाशासनाने तात्कालिक फायदा बघून महाराष्ट्राचे दीर्घकालीन नुकसान केलेले आहे. प्रीमियमचे रेट कमी केल्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होईलच सोबत शासनाचेही नुकसान होणार आहे. याबरोबरच प्रीमियमचे रेट कमी झाल्याने टीडीआर घेण्यासाठी कोणी पुढे येणार नाही. टीडीआर विकल्या गेले नाही तर कोणीही आपल्या जमिनी विनाटीडीआर रस्त्यासाठी देणार नाही. लोक भूसंपादनासाठी पैशाची मागणी करतील. अगोदरच सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे लोक जमिनी देणार नाहीत, परिणामी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होणार नाही. यामुळे सगळे नुकसानच नुकसान आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा. आणखी तपशीलवार व सूक्ष्म नियोजन करून परवडणारी घरे कशी उपलब्ध होतील, यादृष्टीने शासनाने विचार करावा, अशी मागणी व्यावसायिकांनी केली आहे.