'फॉर्म्युला'चा फास सोडा अन् तत्काळ भरती करा ! प्राध्यापक संघटनांची मागणी; नवीन ६० - ४० सूत्रही अडचणीचे

प्राध्यापक भरतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नियम डावलून सरकार पात्र उमेदवारांच्या आयुष्याशी खेळत आहे.

पुणे : प्राध्यापक भरतीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नियम डावलून सरकार पात्र उमेदवारांच्या आयुष्याशी खेळत आहे. यात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने भरती प्रक्रियेचा फॉर्म्युला वारंवार बदलला जात आहे. राज्यपाल तथा कुलपतींनी यापूर्वीच्या ८० -२०, ७५- २५ या सूत्राऐवजी ६०-४० या नव्या सूत्राला मान्यता दिली असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.

मंत्री पाटील म्हणाले की, राज्यातील प्राध्यापकांच्या पाच हजार ११२ जागांना वित्त विभागाची मान्यता मिळाली आहे. तसेच, '६० -४०' सूत्राला कुलपतींनीही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, पीएच.डी., संशोधन लेख आदींसाठी ६० गुण; तर उर्वरित ४० पैकी २० गुण मुलाखतीला आणि २० गुण अध्यापन प्रात्यक्षिक याला असेल. पण, हा फॉर्म्युला तरी सत्यात येणार का, हा प्रश्नच आहे.

"राज्यात सहाय्यक प्राध्यापकांची तब्बल १३,००० पदे रिक्त आहेत. या पदांच्या ४० टक्के नुसार ५०१२ पदे भरण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे. पण गेल्या २ वर्षांपासून जो गोंधळ सुरू आहे, तो संतापजनक आहे. विद्याप आनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार ५०-हाच फार्म्युला असला पाहिजे. यामध्ये राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून पदभरत लांबवू नये. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल."
- प्रा. डॉ. संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना

"सरकारने हिवाळी अधिवेशनात ६०-४० या नवीन फॉर्म्युलाची घोषणा केली. पण, सातत्याने फॉर्म्युला बदलून प्राध्यापक भरती रखडवण्याचा प्रयत्न उच्च शिक्षण विभाग करत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. यूजीसीच्या नियमांनुसार भरती झाली नाही तर उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि मंत्री महोदय यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करू."
- कल्पेश यादव, युवक सेना

"मागील अनेक वर्षांपासून भरती प्रक्रियाच राबविली गेली नसल्याने राज्यातील सर्वच विद्यापीठांत आणि महाविद्यालयांत प्राध्यापक संख्या अपुरी आहे. यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर होत आहेच; शिवाय संस्थांचा दर्जा घसरत चालला आहे. सरकारने सर्व फॉर्म्युला गुंडाळावे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाचाच ५०/५० चा फॉर्म्युला राबवून भरती पूर्ण करावी."
- डॉ. शामकांत लवांडे, अध्यक्ष, प्राध्यापक संघटना