पूर्ण वेळ देणाऱ्याला महिला आयोगाची धुरा द्या; मविआ महिला नेत्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

‘विद्यमान अध्यक्षांकडे कायद्याची पदवी नाही’

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: वैष्णवी हगवणे प्रकरण सीआयडीकडे देण्यात यावे आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी २४ तास वेळ देऊ शकणाऱ्या आणि कायदा पदवीधर महिलेची नियुक्ती करावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या महिला शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे मंगळवारी केली. 

महाविकास आघाडीच्या महिला शिष्टमंडळाने राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेतली. शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे, माजी आमदार आणि प्रवक्त्या विद्या चव्हाण, काँग्रेस आ. ज्योती गायकवाड, उद्धवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे, किशोरी पेडणेकर यांचा समावेश होता.  

आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा निपटारा ई-मेलवरच केला जातो. वैष्णवी हगवणे, प्रिया फुके प्रकरणात आयोग निष्क्रिय राहिला. आयोगात ६ सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. शहरांपुरते आयोगाचे काम मर्यादित आहे. अनेक तक्रारी प्रलंबित असूनही सहा महिन्यांनंतर आयोगाच्या बैठका होतात. आयोगाच्या या कार्यपद्धतीबद्दल आम्ही राज्यपालांकडे तक्रार केली आणि राज्यपालांनी योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती रोहिणी खडसे यांनी पत्रकारांना दिली. 

‘विद्यमान अध्यक्षांकडे कायद्याची पदवी नाही’

आयोगावर पूर्ण वेळ काम करणारी अध्यक्षा देण्यावर मविआच्या नेत्यांचे एकमत झाले आहे. विद्यमान अध्यक्षांनी कायद्याची पदवी घेतलेली नाही. ई-मेल पाठवण्याला त्या सूमोटो म्हणत असतील, तर त्यांना कायदा कसा कळणार? त्यामुळे कायद्याचा परीघ माहिती असणारी महिला या पदावर असावी, असे उद्धवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी सांगितले.

पाच महिन्यांत ४,७३६ महिलांचा छळ झाल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवताना महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशावेळी महिला आयोगाने सूमोटो  दाखल करून काम करणे अपेक्षित आहे, असे खडसे म्हणाल्या.