कोकणाला कणभर तरी द्या!

विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना मदतीचे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर आता कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांसह विकासाचे विविध प्रश्न सरकारकडून सोडवून घेण्यासाठी कोकणातील

सर्वपक्षीय आमदार एकवटले : मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
नागपूर : विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळी शेतकऱ्यांना मदतीचे पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर आता कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांसह विकासाचे विविध प्रश्न सरकारकडून सोडवून घेण्यासाठी कोकणातील सर्वपक्षीय आमदार एकवटले आहेत. कोकणातही मोठ्या प्रमाणात अनुशेष आहे, साधन संपत्ती आहे, पण तिचा वापर होत नाही. पर्यटनाचे नंदनवन असलेले कोकण विकासात मागे पडत चालले आहे, आदी प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्यासाठी संबंधित आमदार एक दबाव गट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, कोकण विकासासाठी विशेष पॅकेज देण्याची मागणी करणार आहेत.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात दुष्काळावरील चर्चेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सात हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. त्यानंतर कोकणातील आमदारांनी पंडितशेठ पाटील यांच्या नेतृत्वात धैर्यशील पाटील, शिवसेनेचे वैभव नाईक, मनोहर भोईर, भरतशेठ गोगावले, भाजपचे प्रशांत ठाकूर यांनी लॉबीमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत कोकणालाही भरीव मदत करण्याची आग्रही मागणी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या आमदारांना सकारात्मक उत्तरही दिले होते. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यातही कोकणाला काहीच मिळाले नाही, असा या आमदारांचा आक्षेप असून त्यामुळेच त्यांनी विकासाच्या मुद्यावर एकत्र येत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे पहिल्यांदा निवडून आलेल्या आमदारांनी यात पुढाकार घेतला आहे. शेकापचे आ. पंडितशेठ पाटील म्हणाले, सागरी महामार्गामुळे कोकणाच्या एकूणच विकासाला चालना मिळू शकते. त्यामुळे तो त्वरित पूर्ण करण्यात यावा. कोकणात मोठ्या प्रमाणात बंदरे आहेत. मात्र, या बंदरांना जोडणारे रस्ते नाहीत. या रस्त्यांचा विकास झाला तर बंदरातून व्यापाराला गती मिळेल. राज्यात होणाऱ्या एकूण मत्स्योत्पादनाच्या ७२ टक्के मत्स्योत्पादन कोकणात होते. सुमारे १२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. राज्यातील विविध भागात गोड्या पाण्याच्या शेतीतून १.२५ लाख टन मत्स्योत्पादन होते, तर एकट्या कोकणात खाऱ्या पाण्यात ४ लाख टन उत्पादन होते. मात्र, मत्स्य विद्यापीठ नागपुरात आहे. भौगोलिक परिस्थिती मत्स्योत्पादनाचे प्रमाण पाहता दापोली विद्यापीठाला मत्स्य विद्यापीठ जोडण्याची गरज आहे. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या समितीने तशी शिफारसही केली आहे. गोड्या पाण्यावरील मत्स्य संशोधनाचे केंद्र नागपुरात ठेवून खाऱ्या पाण्यावरील संशोधन केंद्र कोकणात स्थापन करण्याची गरज असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. पेन तालुक्यात हेटोने धरण बांधण्यात आले. पण या धरणातील पाणी मुंबईला दिले जात आहे. खालापूरमधील मोरबे धरणाचीही तीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांसाठी बांधलेल्या धरणातून शेतकऱ्यांनाच पाणी मिळणे कठीण झाले आहे. राज्याच्या इतर भागात अपुरा पाऊस, दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान होते. कोकणात मात्र समुद्राचे पाणी शेतात आल्यामुळे पिकांचे नुकसान होते. ४५ हजार हेक्टर जमीन खारपान पट्टा आहे. २२ हजार हेक्टर क्षेत्र खारपानमुळे बाधित झाले आहे. खारपान पट्ट्याचे निकष अत्यंत जुने झाले आहेत. त्यात बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी तेथील भौगोलिक परिस्थितीनुसार डीएसआरमध्ये बदल करावा लागेल. कोकणात वीज प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र, या प्रकल्पात वापरल्यानंतर बाहेर सोडले जाणारे पाणी समुद्रात जाऊन मिळते. या पाण्याचा वापर करून ते जवळच्या शहरांपर्यंत पोहोचविले तर त्याचा संबंधित शहरांना त्याचा उपयोग होईल, आदी प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडले जाणार आहेत. (प्रतिनिधी)
अशा आहेत मागण्या
कोकणात पाणी भरपूर आहे. पण खारपान पट्टा विकासासाठी निधीच नाही. येथे पडणारा पाऊस अडविण्याची गरज आहे. खारपान पट्ट्यात सिंचन सेवा विकासासाठी स्वतंत्र निधी देण्याची मागणी आहे.
दांडेकर समितीच्या अहवालातही कोकणातील अनुशेषावर प्रकर्षाने प्रकाश टाकला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाबाबत या समितीच्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारल्या तशाच कोकणसाठी स्वीकारण्याची गरज आहे.
कोकण हे खऱ्या अर्थाने पर्यटकांचे नंदनवन आहे. मात्र, पर्यटन स्थळांना जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. खराब रस्त्यांमुळे पर्यटकांचे कोकणात जास्त दिवस मुक्काम करण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. त्यामुळे कोकण रस्ते विकास कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.
कोकणच्या आमदार निधीत
कपात कशासाठी?
दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट आदी नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदतनिधी देण्यासाठी ७०० कोटी रुपये उभारण्यासाठी आमदार निधीत कपात करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले होते. कोकणातील आमदारांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. विदर्भाप्रमाणे कोकण विकासासाठीही शासनाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. अशात तेथील आमदारांच्या निधीत कपात केली तर कोकणातील नागरिकांनी सुचविलेली अत्यावश्यक कामे करणेही कठीण होईल. यामुळे कोकणातील आमदारांना यातून वगळावे, अशी मागणी केली जाणार असल्याचे आ. पंडितशेठ पाटील यांनी सांगितले.