ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा द्या विधिमंडळात ठराव मंजूर

विधानसभेत भुजबळ यांनी तर विधान परिषदेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा ठराव मांडला. भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे.

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी आवश्यक असलेला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सोमवारी करण्यात आला. मात्र, यावेळी विधानसभेत ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली आणि त्याची परिणिती १२ भाजप सदस्यांच्या निलंबनात झाली.

विधानसभेत भुजबळ यांनी तर विधान परिषदेत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हा ठराव मांडला. भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आता राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित केला आहे व त्यास या कामासाठी समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले आहे. त्यासाठी त्याचे अधिकार व कार्यकक्षा निश्चित करुन दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल माहिती हा शब्दप्रयोग केला आहे. ही सखोल माहिती केंद्र सरकारकडे आहे. तीच माहिती आपण या ठरावाद्वारे केंद्र सरकारकडे मागत आहोत. या माहितीच्या आधारे विश्लेषण करुन राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडे उचित शिफारस करता येईल.

फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विशिष्ट भाग वाचून भुजबळ दिशाभूल करीत आहेत. के. कृष्णमूर्ती केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते, हे आधी समजून घ्या.