राज्यातील ५१२ पात्र उमेदवारांचे भवितव्य एका स्वाक्षरीमुळे लटकले

भावी डीवायएसपी, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदारांच्या व्यथा; एमपीएससी, जीडीएच्या त्रुटीचा फटका

ठळक मुद्देगुणवत्ता यादी, न्यायालयाच्या निकालाचे सोपास्कार झाल्यानंतर नियुक्ती आज होईल, उद्या होईल, या प्रतिक्षेने रोजचा दिवस ढकलत आहेत. ती न झाल्यास त्यांना पुन्हा विधानसभा निवडणूका होवून नवीन सरकारची स्थापना होईपर्यंत आणखी दोन महिने ताटकळत रहाण्याची शक्यता आहे.

जमीर काझी
मुंबई - राज्य सेवा स्पर्धा परीक्षेतून गुणवत्तेच्या जोरावर पात्र ठरुनही केवळ प्रशासकीय त्रुटीमुळे राज्यातील तब्बल ५१२ उमेदवारांचे भवितव्य गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून अंधातरी राहिलेले आहे. गुणवत्ता यादी, न्यायालयाच्या निकालाचे सोपास्कार झाल्यानंतर नियुक्ती आज होईल, उद्या होईल, या प्रतिक्षेने रोजचा दिवस ढकलत आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने (एमपीएससी) २०१७ व २०१८ या वर्षात झालेल्या उपअधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार आदी वर्ग १ व वर्ग २ च्या पदाच्या परीक्षेत पात्र ठरलेल्या ५१२ युवक - युवतीच्या या व्यथा आहेत. नियुक्तीच्या आड येणाऱ्या उच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकालाला दीड महिना होत आला आहे. मात्र एमपीएससी व सामान्य प्रशासन विभागाच्या ‘ताकतुंब्या’मुळे त्यांना बेरोजगार व्हायची वेळ आली आहे. सबंधिंत उमेदवारांना नियुक्ती करुन प्रशिक्षणाला पाठविण्याच्या प्रस्तावावर आचारसंहितेपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे. मात्र ती न झाल्यास त्यांना पुन्हा विधानसभा निवडणूका होवून नवीन सरकारची स्थापना होईपर्यंत आणखी दोन महिने ताटकळत रहाण्याची शक्यता आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाने शासकीय अधिकारी वर्ग-१ व वर्ग-२ या दर्जावरील एकूण वेगवेगळ्या २२ अधिकाऱ्यांच्या ३७७ पदासाठी २०१७मध्ये परीक्षा घेतली. त्याचा अंतिम निकाल गेल्यावर्षी ३० मे रोजी जाहीर झाला. मात्र त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समांतर आरक्षणाच्या अनुषंगाने दाखल झालेल्या सुनावणीमध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांच्या नियुक्तींना स्थगिती मिळाली. दरम्यानच्या कालावधीत २०१८ मध्ये याच गटासाठी १३५ पदासाठी परीक्षा झाली. त्याचा निकाल जाहीर होवुनही नियुक्ती रखडल्या. अखेर ७ आॅगस्टला न्यायालयाने त्यासंबंधी अंतिम निर्णय दिल्याने दोन्ही वर्षातील पात्र ठरलेल्या ५१२ उमेदवारांच्या नियुक्ती जाहीर करुन प्रशिक्षणाला पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र एमपीएससी व सामान्य प्रशासन विभागातील विसंवादामुळे अद्याप त्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गुणवंत उमेदवारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे.

विविध २२ अधिकार दर्जाच्या परीक्षेमध्ये ५० उपजिल्हाधिकारी, १० उपअधीक्षक, ४० तहसिलदार आदीचा समावेश आहे. काही उमेदवार अंत्यत हलाखीच्या परिस्थितीतून संघर्ष करीत या पदापर्यत पोहचले आहेत. मात्र शासनाच्या त्रुटी व दिरंगाईच्या धोरणामुळे त्यांना बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे. उर्त्तीण होवूनही नियुक्ती होत नसल्याने त्यांच्या परिचितांपासून तोंड लपवून फिरावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून त्याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना महा जनादेशात व्यस्त असल्याने आमच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे, अशी तीव्र नाराजी पात्र उमेदवारांतून व्यक्त होत आहे.
 

खा.संभाजीराजे यांचेही प्रयत्न
शासनाच्या दिरंगाईमुळे ५१२ गुणवतांची नियुक्ती प्रलंबित राहिल्याने त्याबाबतच्या प्रस्तावाला आचारसंहितेपूर्वी मान्यता द्यावी,या मागणीसाठी तातडीने घ्यावा, या मागणीसाठी खा.संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे दीडशे जणांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांची भेट घेवून त्यांच्यासमोर व्यथा मांडल्या. या शिष्टमंडळात गोविंद जाधव, मुख्य अधिकारी, दत्तू शेवाळे, सुशांत शिंदे, उपजिल्हाधिकारी,बापूराव धडस, डीवायएसपी, सुचित क्षाीरसागर, सुदर्शन राठोड, रुपाली खोमने, शिल्पा जाधव आदींचा समावेश होता.

मुख्यमंत्र्यांना पाचवेळा साकडे
प्रलंबित नियुक्तीबाबत संबंधित विभागाना सूचना देवून तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी २०१७ च्या परीक्षेतील पात्र उमेदवारांनी गेल्या १६ महिन्यात तब्बल पाचवेळा मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची भेट घेवून निवेदन दिले आहे. प्रत्येकवेळी सात दिवसामध्ये निर्णय घेवू, असे आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले. यापूर्वी अखेरचे १० जुलैला भेट घेतली होती. त्याला दोन महिने उलटूनही अद्याप प्रस्ताव रेंगाळल्याची खंत उमेदवारांनी व्यक्त केली.