फुरसुंगी, उरुळी देवाची पालिकेच्या हद्दीतून बाहेर नाहीत;  राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

अंतिम अधिसूचना कायद्याच्या चौकटीतच घेतली जाईल, अशी हमीही यावेळी सरकारने न्यायालयाला दिली.

मुंबई : पुण्यातील  फुरसुंगी व उरुळी देवाची ही दोन गावे पुणे महापालिकेतून वगळण्यात आलेली नाहीत. यासंदर्भात अद्याप अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. अंतिम अधिसूचना कायद्याच्या चौकटीतच घेतली जाईल, अशी हमीही यावेळी सरकारने न्यायालयाला दिली.
 
फुरसुंगी व उरुळी देवाची, ही दोन गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या मार्च २०२३ च्या निर्णयाला रणजीत रासकर व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
महापालिकेचा कार्यकाळ  फेब्रुवारी २०२२मध्ये संपुष्टात आल्याने पालिकेवर आयुक्तांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि गावे वगळण्याचा निर्णय त्यांच्याशी सल्लामसलत करून घेण्यात आला आहे. कायद्यानुसार,  पालिकेच्या महासभेशी सल्लामसलत केल्याशिवाय सरकार हा निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रशासकाबरोबर केलेली सल्लामसलत ही कायद्याला अभिप्रेत असलेली 'सल्लामसलत' नाही, असा युक्तिवाद याचिकादारांचे वकील प्रल्हाद परांजपे व अॅड. मनिष केळकर यांनी केला.

मात्र, राज्याचे महाअधिवक्ते बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारने गावे वगळण्याबाबत सरकारने अंतिम अधिसूचना काढली नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, कलम 452 (ए) अंतर्गत प्रशासक   पालिकेसंबंधीत सर्व निर्णय घेऊ शकतो. 'अद्याप अंतिम अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. ती जारी करण्यापूर्वी सर्व कायदेशीर प्रक्रियांची पूर्तता करू. आवश्यकता भासल्यास याचिकदारांना सुनावणी देऊ,' अशी हमी सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. त्यांच्या या विधानानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तसेच याचिकदारांना 10 दिवसांत पालिकेकडे निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले.