पाच लाखांपर्यंत उपचार मोफत मिळतील पण दवाखाने आहेत कुठे? महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 8, 2023 09:33 IST2023-08-08T09:33:20+5:302023-08-08T09:33:32+5:30
महात्मा फुले योजना आता राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंब व अधिवास प्रमाणपत्रधारक (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे.

पाच लाखांपर्यंत उपचार मोफत मिळतील पण दवाखाने आहेत कुठे? महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारने अलीकडेच महात्मा ज्योतीराव फुले जनआरोग्य योजना राज्यभरासाठी लागू केली. या योजनेअंतर्गत उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमाकवच देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील बड्या रुग्णालयांतही लागू व्हावी. यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. सद्य:स्थितीत राज्यातील शासकीय आणि खासगी अशा १,३५० रुग्णालयांत ही योजना लागू आहे.
महात्मा फुले योजना आता राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक कुटुंब व अधिवास प्रमाणपत्रधारक (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे. यामुळे सरकारने मोठा निर्णय घेतला म्हणून गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, शहरी मध्यमवर्गातील बहुतांश कुटुंबे ज्या खासगी रुग्णालयांत उपचारांसाठी जातात. तिथे मात्र ही योजना घेण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, धर्मादाय रुग्णालये जी खासगी रुग्णालये आहेत, त्या ठिकणीसुद्धा ही योजना लागू करण्यात आलेली नाही.
शहरांतील खासगी रुग्णालयांना वावडे का?
योजनेअंतर्गत जे दर आजारांवरील उपचारांसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत, ते शहरातील रुग्णालयांच्या दृष्टीने कमी असल्याचे प्राथमिक कारण योजनेच्या सुरुवातीपासूनच देण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरांतील फारशी मोठी रुग्णालये या योजनेत सहभागी झालेली नाहीत. ही मोठी रुग्णालये ज्यामध्ये चांगल्या सुविधा आहेत, त्यांचा फायदा रुग्णांना या योजनेमधून व्हावा यासाठी आता प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
२०० खासगी रुग्णालयांचा सहभाग
या योजनेचा काही दिवसांपूर्वीच विस्तार करण्यात आला आहे. त्यात योजनेअंतर्गत येणाऱ्या आजारांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या उपचारांचे दरही वाढविण्यात आले आहेत. राज्यात २००० खासगी रुग्णालयांना ही योजना लागू करण्याची इच्छा आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांतील २०० रुग्णालयांना या योजनेत सहभागी व्हायचे आहे. याबाबत लवकरात निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना घ्यावी म्हणून कोणालाही जबरदस्ती करू शकत नाही. तसेच जी धर्मादाय खासगी रुग्णालये आहेत, त्यांनी या योजनेत यावे यासाठी निश्चित प्रयत्न केले जातील.
- विनोद बोंद्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य आरोग्य हमी सोसायटी