"अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश या भागासाठी केलेल्या विकासात्मक तरतूदी सूक्ष्मदर्शी यंत्राने बघाव्या लागतील अशा आहेत. गेल्या वर्षभरात कोरोनाच्या प्रकोपामुळे जे संकट राज्याने अनुभवले त्यात उद्योग, सेवा, बांधकाम क्षेत्र, वस्तू निर्माण क्षेत्र, वाहतूक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र या सर्वच क्षेत्रांवर कोरोनाच्या संकटात प्रतिकुल परिणाम झाला. अनेक घटकांना आर्थिक विवंचनेचा फटका आजही सहन करावा लागत आहे. राज्यावरील ही आपत्ती लक्षात घेता ही सारी क्षेत्रे यामधून बाहेर पडण्यासाठी मोठे पॅकेज अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार देतील अशी अपेक्षा राज्यातील जनतेला होती, पण अशा पद्धतीचे कोणतेही दिलासात्मक पॅकेज अर्थमंत्र्यांनी घोषित न करून राज्याची निराशा केली आहे," अशी प्रतिक्रिया माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. "गेल्या ६१ वर्षात प्रथमच राज्याचे दरडोई उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे, पण कोणतीही गरीब कल्याण योजना अर्थमंत्र्यांनी घोषित केली नाही. जागतिक महिला दिनी अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला, महिलांसाठी भरघोस तरतूद होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र किरकोळ घोषणा करून महिलांना सुध्दा या सरकारने न्याय दिला नाही. डोंगर खणला, उंदीर निघाला या म्हणीच्या पुढे जात डोंगर खणला आणि उंदराचे चित्र निघाले अशी अवस्था या अर्थसंकल्पाची आहे," असं म्हणत मुनगंटीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
कष्टकरी, गोरगरीबांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शक्तीशाली महाराष्ट्राच्या भविष्याचा वेध अर्थमंत्री घेतील अशी अपेक्षा होती. मात्र कोरोना काळात निर्माण झालेले प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न सुद्धा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला गेला नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांचे शपथनामे, वचननामे यांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसेल अशी अपेक्षा होती. मात्र राज्यातील कष्टकरी, शेतकरी, गोरगरीब जनतेच्या तोंडाला अर्थमंत्र्यांनी पाने पुसल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.