जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास थेट अटक, होणार सात वर्षांची कैद; धर्मांतरविरोधी कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जबरदस्तीने व आमिष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या नव्या कायद्याला गुरुवारी मंजुरी दिली. या कायद्यानुसार जबरदस्तीने धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत कैदेची तरतूद आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून ते मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. 

काय होईल शिक्षा?
या कायद्यात कलम १४ मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी व दंडाची तरतूद आहे. कलम ९ मध्ये गुन्हे व त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आहे. कलम ९ मधील उपकलम (४) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावास व पाच लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

या कायद्याच्या मसुद्यासाठी राज्य सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मसुदा सरकारला सादर केला.