मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाने पारदर्शकतेचा आव आणत अनुसूचित जातींच्या मुलांच्या वसतिगृहांतील भोजन पुरवठ्याची इ-निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१७ मध्ये घेतला. मात्र, वर्ष उलटले तरी नवीन कंत्राटे बहाल करण्यात न आल्याने आधीच्या कंत्राटदारांचे चांगभले सुरुच आहे.सप्टेंबर २०१७ मध्ये भोजन ठेक्याबाबतची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल, त्यात ४ टक्के वसतिगृहांतील भोजन पुरवठ्याचे काम अनुसूचित जातींच्या कंत्राटदारांनाच दिले जाईल, सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीकडे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यासाठी समाज कल्याण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आणि या समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी प्रादेशिक उपायुक्तांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये आदेश काढून प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रिया जानेवारी २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली. आठ महिने झाले तरी नवीन भोजन ठेके देण्यात आलेले नाहीत. त्यात बेरोजगार सेवा संस्थांनी निविदा भरल्या पण ती निविदाच रद्द करण्यात आली.निविदा शुल्क म्हणून दिलेले प्रत्येकी १० हजार रुपयेही परत मिळाले नाहीत, याकडे राज्य बेरोजगार सहकारी संस्था जिल्हा फेडरेशन कृती समितीच्या पत्रकात लक्ष वेधले आहे.अधिकाऱ्यांशी संगनमतसामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाºयांशी संगनमत असल्यानेच नवीन निविदा प्रक्रियेची गती मुद्दाम संथ करण्यात आली असल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.
वर्षभरानंतरही ‘भोजन’ निविदा निघेना; सामाजिक न्याय विभागाच्या कासवछाप कारभार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2018 12:49 AM