पाच लाख लोकांना मिळणार कुणबी प्रमाणपत्रे; पुढील पिढ्यांना मिळणार लाभ

निजामकालीन १० हजारांवर ‘मराठा- कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’ नोंदी सापडल्या

मनोज मोघे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठवाड्यातील निजामकालीन सुमारे पावणे दोन लाख नोंदी तपासल्या आहेत. यातून १० हजारांवर नोंदी ‘मराठा- कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’ अशा सापडल्या आहेत. १९६७ पूर्वीच्या या नोंदी असल्याने त्या एका नोंदीवर पुढील पाच पिढ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. आता सापडलेल्या नोंदींचा लाभ सुमारे पाच लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी होणार आहे. समितीतील एका सदस्यानेही या माहितीला दुजोरा दिला.

समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ कशासाठी?

जिल्हानिहाय कागदपत्रे तपासून त्याचा अहवाल ६ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी  समितीला सादर करतील. त्यानंतर १२ प्रकारचे अभिलेखे समितीकडून तपासले जाणार. न्यायालयात आरक्षण टिकावे असा अहवाल तयार करणार.

या कागदपत्रांची तपासणी

• कूळ नोंदवही, खासरा पत्रक, पाहणी पत्रक, जन्ममृत्यू रजिस्टर,  शैक्षणिक अभिलेखे, कारागृह, पोलिसांचे रजिस्टर, जिल्हा निबंधन तथा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडील खरेदीखत, करारखत, साठेखत, भाडेचिठ्ठी, मृत्यूपत्रक, इच्छापत्रक, भूमि अभिलेखातील कागदपत्रे, शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सेवा तपशील, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील कागदपत्रे समितीकडून तपासण्यात येत आहेत. 
• उर्दू, फारसी, मोडी लिपीतील कागदपत्रे तपासण्यासाठी आतापर्यंत ९ कर्मचाऱ्यांची सेवा उपलब्ध करून घेतली. ११ मोडी लिपी जाणकार त्याचप्रमाणे उर्दू शिक्षकांचीही मदत घेतली जात आहे.

सर्वपक्षीय खासदारांनी राजीनामे द्यावेत

मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजपच्या सर्व केंद्रीय मंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींसमोर आवाज उठवावा, त्याचाही परिणाम होणार नसेल तर त्यांच्यासह राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी राजीनामे द्यावेत. मनोज जरांगे-पाटील यांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये आणि मराठा तरुणांनी आत्महत्या करू नयेत.
-उद्धव ठाकरे, पक्षप्रमुख शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

हेमंत पाटील यांचे उपोषण

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी करीत लोकसभा खासदारकीचा राजीनामा देणारे शिवसेनेचे हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. एआयएमआयएमचे छत्रपती संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनीही पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दिला.

ठाकरेंना आरक्षणावर बोलण्याचा अधिकार नाही

मराठा आरक्षणावर बोलण्याचा उद्धव ठाकरेंना नैतिक अधिकार नाही. कारण मराठा समाजाबद्दल त्यांना किती संवेदना आहे हे मराठा समाजालाही आणि आम्हालाही माहीत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले तेव्हा मुख्यमंत्री कोण होते? उपसमितीचे अध्यक्ष कोण होते? यांनी हे आरक्षण टिकवले नाही, मराठा आरक्षणाचे मारेकरी खऱ्या अर्थाने तुम्ही आहात,
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री