भाजप व अधिकाऱ्यांमधील अस्वस्थतेने संपला अधिवेशनाचा पहिला आठवडा

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पहिली यादी हे दोन निर्णय घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या आठवड्यात यश मिळवले.

अतुल कुलकर्णी 
मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये मराठीची सक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पहिली यादी हे दोन निर्णय घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने पहिल्या आठवड्यात यश मिळवले. मात्र त्याशिवाय या सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात फार काही घडले नाही. पहिला दिवस श्रद्धांजलीत तर शेतकºयांच्या कर्जमाफीवरुन व सावरकरांच्या प्रस्तावावरील चर्चेवरुन पुढचे दोन दिवस गदारोळात गेले. विरोधकांना मात्र अजूनही सूर सापडत नसल्याचे चित्र दिसले. विरोधी बाकांवर बसलेल्या भाजपला आता विरोधी पक्ष म्हणून सवय करून घ्यावी लागेल, एवढा एकोपा सत्ताधारी पक्षात दिसत आहे.
माजी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची नाराजी सभागृहात लपून राहिलेली नाही. त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद हवे होते. ते मिळाले नाही. प्रदेशाध्यक्षपद मिळेल ही इच्छाही पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे नवी मुंबईतील पक्षाच्या राज्यस्तरीय मेळाव्यास ते गेलेच नाहीत. त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी त्यांना लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद देण्याची तयारी भाजपने आता केली आहे. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील असे दोन गट पडल्याचे चित्र आहे. शिवाय फडणवीस यांच्या सुरक्षा रक्षकांसह भोवतालचे लोक त्यांना अजूनही ते मुख्यमंत्री असल्याच्या वातावरणातून बाहेर येऊ देण्यास तयारच नाहीत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली, पण दरेकर काहीही बोलले नाहीत. यावरून काय ते स्पष्ट झाले. शिवसेनेची सोडलेली साथ आणि त्यातून आलेले विरोधीपण भाजप आमदारांच्या चेहºयांवर पदोपदी दिसून येत आहे.
सत्ताधारी बाकावर राष्टÑवादी व शिवसेनेचे आमदार ज्या एकत्रपणे काम करताना दिसतात तसे काँग्रेस आमदारांच्या बाबतीत दिसून येत नाही. काँग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांना सर्वच विषयांवर बोलायचे असते. मंत्रिमंडळ बैठकीतही एखाद्या विषयावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात बोलले की, लगेच बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार बोलतात. आमच्यासाठी हे सगळेच नवीन आहे, अशी बोलकी प्रतिक्रिया शिवसेना मंत्र्यांच्या तोंडून आली, तर मग नवल काय? जितेंद्र आव्हाड व बच्चू कडू हे मुळातच बंडखोर. आता ते मंत्री आहेत. मंत्र्यांनी बोलण्यापेक्षा ती बंडखोरी कामातून दाखवायला हवी. पण तसे होताना दिसत नाही.
गगराणी १० ते २२ फेब्रुवारी या काळात रजेवर होते. या काळात ५ दिवस सरकारी सुटी होती. उरलेल्या ८ दिवसांच्या काळात त्यांच्या व त्यांच्या पत्नीची मालमत्ता किती व कुठे आहे या संबंधीची विचारणा करणारे पत्र माहितीच्या अधिकारात आले, त्या पत्रावरून सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव कार्यालयात गतीने चर्चा झाली, तो विषय लगेच मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यापुढे गेला आणि गगराणी यांना हा विषय ‘क्लीअर’ होईपर्यंत रुजू होऊ नका, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे सप्टेंबर २०१४ मध्ये याच विषयावरुन अशीच विचारणा झाली होती. त्यावर गगराणी यांनी म्हणणे सादर केले होते, आणि फाइल त्याचवेळी अधिकृतपणे बंद करण्यात आली. तोच विषय पुन्हा काढून हे सगळे का घडत आहे याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या काळात त्यांचा पदभार आशिषकुमार सिंह यांना दिला. तो देताना ‘संबंधितांच्या रजेचा कालावधी संपेपर्यंत’ असे लिहून दिले. मात्र सिंह यांना पदभार देताना ‘पुढील आदेश येईपर्यंत’ असा उल्लेख केला. याचा अर्थ गगराणी रजेवरून परतल्यानंतर त्यांना रुजू करून घ्यायचे नाही हे आधीच ठरले होते का? हे चक्रावणारे आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांत यावरून प्रचंड अस्वस्थता आहे. चुकीच्या पद्धतीने आलेल्या फाईली मुख्यमंत्र्यांना सांगून गगराणी यांनी बदलायला लावल्या. त्यामुळे त्यांना हटवून तिथे अन्य वरिष्ठ अधिकारी जाऊ इच्छित असल्याने हे घडवून आणले गेले, अशी चर्चा आहे. गगराणी यांना ज्या पद्धतीने बाजूला केले, ते पाहता अन्य कोणाच्याही बाबतीतही हे होऊ शकते अशी भीती अधिकाºयांना आहे. आता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ठोस भूमिका घेऊन हे प्रकार थांबवायला हवेत.
>सरत्या आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांचा विषय प्रचंड चर्चेचा ठरला. त्यांच्याविषयी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली गेली आणि त्यावरून मुख्यमंत्री कार्यालय अडचणीत येईल, असे सांगत रजा संपवून आल्यानंतरही त्यांना रुजू होऊ दिले गेले नाही. हा घटनाक्रम चक्रावून टाकणारा आहे.