पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त देवराम चौधरी यांचे निधन

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद 1992 मध्ये झालेल्या 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीत करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात 1994 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली.

मुंबई : राज्याचे पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त देवराम नामदेव चौधरी (वय 92) यांचे नुकतेच (ता. 30 ऑगस्ट) वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या मागे दोन मुलगे, सुना आणि नातवंडे असा परिवार आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे निवृत्त सहआयुक्त सुहास चौधरी यांचे ते वडील होत. देवराम चौधरी मुलाकडेच मुंबई येथे राहत असत.

 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद 1992 मध्ये झालेल्या 73 आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीत करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात 1994 मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. चौधरी यांची पहिले राज्य निवडणूक आयुक्तपदी 26 एप्रिल 1994 नियुक्ती झाली होती. तत्पूर्वी ते विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून निवृत्त झाले होते. आयोगाच्या सुरुवातीच्या काळात मनुष्यबळ, क्षेत्रीय यंत्रणा, कायद्याच्या अनुषंगाने विविध आदेश निर्गमित करणे, मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडणे आदींच्या दृष्टीने त्यांनी अतिशय भक्कम पाया भरणी केली. चौधरी 25 एप्रिल 1999 पर्यंत राज्य निवडणूक आयुक्तपदी कार्यरत होते. 

 चौधरी यांचा जन्म 26 एप्रिल 1930 रोजी जळगाव जिल्ह्यातील भालोद (ता. भालोद) येथे झाला होता.  त्यांनी बी. ए. (इंग्लिश) आणि कायद्याची पदवी संपादन केली होती. शिक्षण घेत असतानाच ते ईलेक्ट्रिक ग्रीड डिपार्टमेंटमध्ये मुख्य लिपिक पदावर नाडियाद आणि सुरत येथे कार्यरत होते. नंतर त्यांनी वकिलीची सनद प्राप्त केली. जळगाव येथून वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. ते जळगाव नगरपरिषदेत 10 वर्षे विधी सल्लागार म्हणूनही कार्यरत होते. अनेक वेळा विशेष सरकारी वकील म्हणूनदेखील त्यांनी काम पाहिले होते. त्यानंतर ते अकोला येथे सहायक धर्मादाय आयुक्तपदावर रूजू झाले होते.

नंतर त्यांची बदली पुणे आणि मुंबई येथे झाली होती. नंतर त्यांची मंत्रालयात विधी व न्याय विभागात नियुक्ती झाली. कालांतराने विधी व न्याय विभागाच्या सचिवपदी त्यांची नियुक्ती झाली. महाराष्ट्र स्टेट लॉ कमिशनचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीच्या (यशदा) नियामक मंडळावर सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून ते निवृत्त झाले होते. त्यानंतर त्यांची राज्याच पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती.