- लोकमत न्यूज नेटवर्क -पुणे : न्यायालयीन दंड, कोर्ट फी आणि इतर रक्कमा भरणे पक्षकार व वकिलांनी सोयीस्कर व्हावे तसेच या पैशांबाबत होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी न्यायालयीन व्यवस्थेमधील देशातील पहिली ई-पेमेंट सुविधा पुणे जिल्हा न्यायालयात सुरू करण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर सुरू होणाऱ्या या उपक्रमात सुरुवातीला २ हजार रुपयापर्यंतची रक्कम मोफत भरता येणार आहे. त्यावरील रक्कमेला ठराविक शुल्क असून येत्या १५ डिसेंबरपासून संकेतस्थळ सुरू होणार आहे. असे या संकेतस्थळाचे नाव आहे. पोटगीची रक्कम, विविध प्रकारचे भाडे, न्यायालयीन दंड, कोर्ट फी अशा विविध प्रकारच्या रक्कमा दुपारी तीनपर्यंत न्यायालयात भरणे आवश्यक असते. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला प्रत्यक्ष न्यायालयात येवून रक्कम भरावी लागते. न्यायालयीन कामकाजाच्या दिवशी दुपारी तीनपर्यंत संबंधित रक्कम न भरण्यास पक्षकार आणि वकिलांना दुसºया दिवशीपर्यंत थांबावे लागत. तसेच सुटी असल्यास त्यांच्या कामास आणखी विलंब होत. मात्र ई-पेमेंट सुविधेमुळे २४ तास पैसे भरता येणार आहे. तसेच त्यासाठी प्रत्यक्ष न्यायायलयात येण्याची देखील गरज राहणार नाही. नाझर असलेल्या प्रत्येक न्यायालयात ही सुविधा उपलब्ध असेल. तसेच सध्या ही सुविधा केवळ जिल्हा न्यायालयापुरती मर्यादीत ठेवण्यात आली आहे. यापुढील काळात त्याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. १५ डिसेंबर रोजी न्यायाधीश ए. के. मेनन यांच्या हस्ते संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याची माहिती वरीष्ठ न्यायालयीन व्यवस्थापक डॉ. अतुल झेंडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. अशा प्रकारची सुविधा सुरू करणारे पुणे जिल्हा न्यायालय हे देशातील पहिलेच न्यायालय आहे. पुण्यात दाखल होणा-या खटल्याची संख्या आणि येथील कामाची व्याप्ती विचारात घेत सुरू करण्यात येणारी ही सुविधा वकील, पक्षकार आणि आरोपींचा वेळ वाचविणारी आहे. हा प्रक ल्प राबविण्यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून तयारी करण्यात येत होती, असे डॉ. झेंडे यांनी सांगितले. नेट बँकींग बरोबर येत्या काळात कार्ट पेमेंटद्वारे देखील पैसे स्विकारण्याची योजना आखण्यात येत आहे. नेट बँकींगच्या तुलनेत कार्ड वापरणाºया नागरिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे कार्ड पेमेंट देखील सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयातील कर्मचारी आणि दावे दाखल करणाऱ्यांचा वेळ वाचेल व कामात आणखी पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. पैसे स्वीकारण्यासाठी केंद्र उभारणार सध्या न्यायालयात दरमहा दोन हजाराच्या आतील व्यवहार असलेले ३२ लाख ३३ हजार रुपये तर दोन हजारपेक्षा जास्त रक्कमेचे व्यवहार असलेले ११ कोटी ६४ लाख रुपये जमा होतात. स्वाईप मशीन दिल्यानंतर भरणा करण्याची गती आणखी वाढेल. त्यासाठी केंद्र सुरू करण्याचा विचार असून ते एक खिडकी योजनेप्रमाणे काम करीतल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
.................................
केसनंबर टाकल्यास मिळणार सर्व माहिती : पैसे भरण्यासाठी केवळ केस नंबर टाकावा लागणार आहे. संकेतस्थळावर खटल्याची सर्व माहिती आधीच अपलोड करण्यात आली आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषेत ही सुविधा असणार आहे. पैसे भरताना संकेतस्थळावर कोणतीही अडचण येणार नाही, याची देखील काळजी घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.