माहिती खात्यात आर्थिक घोटाळा! काँग्रेसचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 14, 2018 05:44 IST2018-08-14T05:43:59+5:302018-08-14T05:44:12+5:30

‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम १ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शेवटचा प्रसारित झाला. त्यानंतर तो कार्यक्रम झालेला नसताना या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी दर महिन्याला १९ लाख ७० हजार रुपये याप्रमाणे दहा महिन्यांचे २ कोटी ३६ लाख एफरवेसंट फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देऊन माहिती व जनसंपर्क खात्याने मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

 Financial information fraud in the account! Congress allegations | माहिती खात्यात आर्थिक घोटाळा! काँग्रेसचा आरोप

माहिती खात्यात आर्थिक घोटाळा! काँग्रेसचा आरोप

मुंबई : ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम १ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शेवटचा प्रसारित झाला. त्यानंतर तो कार्यक्रम झालेला नसताना या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी दर महिन्याला १९ लाख ७० हजार रुपये याप्रमाणे दहा महिन्यांचे २ कोटी ३६ लाख एफरवेसंट फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देऊन माहिती व जनसंपर्क खात्याने मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप काँग्रेस सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
माहिती खात्याने ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम गाजावाजा करत सुरू केला. मात्र कार्यक्रमाचे चित्रीकरण, प्रसारणाचे कंत्राट अनुभव नसलेल्या ‘एफरवेसंट फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या नवख्या कंपनीला दिले. हे काम दिले गेले त्याच्या फक्त ३ महिने आधी ही कंपनी स्थापन झाली आहे. त्कोणत्या निकषांवर या कंपनीची निवड केली? कार्यक्रम पाहिल्यावर निर्मितीवर वारेमाप उधळपट्टी केल्याचे दिसते. माहिती जनसंपर्क विभागाकडे अद्ययावत सुविधा, सक्षम मनुष्यबळ असताना नवख्या खासगी कंपनीला कंत्राट का दिले? कंपनीवर सरकारचे एवढे प्रेम का, असे प्रश्न सावंत यांनी केले.

माहिती खात्याचे स्पष्टीकरण

ज्या संस्थेवर सचिन सावंत यांचा आक्षेप आहे, ती संस्था केवळ ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या एका कार्यक्रमासाठी नियुक्त केली नाही. दूरचित्रवाणी, आकाशवाणीवरील विविध शासकीय कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी तिची नियुक्ती केली आहे. केवळ केलेल्या कामांचेच देयक त्यांना अदा केले आहे. न झालेल्या कोणत्याही कामाचे देयक दिलेले नाही. संस्थेची नियुक्ती आॅनलाइन जाहीर निविदा मागवून ई-निविदा पद्धतीने केली. न झालेल्या कार्यक्रमांसाठीही पैसा देण्याची तरतूद करारपत्रात नाही, असे स्पष्टीकरण माहिती व जनसंपर्क विभागाने दिले आहे.

Web Title:  Financial information fraud in the account! Congress allegations