मुंबई - सहा दिवस पायपीट करून १८० किमी अंतर कापत सोमवारी मुंबईत धडकलेल्या शेतकरी, आदिवासी मोर्चाला राजकिय पक्षासह सर्वसामान्य जनतेनेही पाठिंबा दिला होता. पण शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या सुकाणू समितीने किसान लाँग मार्चशी आमचा संबंध नव्हता असे स्पष्टीकरण दिले आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
संपूर्ण कर्जमुक्ती झालेली नाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही सुकाणू समितीची मुख्य मागणी आहे. दुधाचे दर ठरवण्यासाठी सहा महिने कशाला लागतात. या सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या लबाड्या सुरू आहेत असेही रघुनाथ दादा पाटील यांनी यावेळी सांगितले. शेतक-यांच्या कर्जमाफीची फसवी घोषणा करून सरकारने शेतक-यांचा विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शेतकरी संघटनांची सुकाणू समिती महिनाभर राज्यभरात जनजागृती करून शेतक-यांनी रुपयाचेही कर्ज भरू नये, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
पुन्हा आदोंलन करु - २२ डिसेंबर २०१७ पासून आज पाच बैठका झाल्या आहेत. आजच्या बैठकीत चार निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार १९ मार्चला प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे दिले जाईल असे यावेळी सांगण्यात आले. सांगलीपासून जागर यात्रेस प्रारंभ होऊन पुणे येथे समारोप होणार आहे.
म्हणून पुन्हा आंदोलन - साहेब राव कर्पे या पहिल्या चिठ्ठी लिहून झालेल्या आत्महत्येला ३३ वर्षे पूर्ण होत असल्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. १ मार्चपासून असहकार आंदोलनाची सुरूवात झाली आहे. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांसह बेळगाव जिल्ह्यात हा जत्था निघणार आहे. २३ मार्च ते २७ एप्रिल शेतकरी जागर यात्रा निघणार असून यावेळी सरकारसमोर आम्ही आमच्या आडचणी पुन्हा मांडू असे यावेळी सुकाणू समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले.
सर्वजण अटक करून घेणार - सर्वजण अटक करून घेत आहोत असे अर्ज भरून घेणार आहोत. एक मे कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला सविनय कायदेभंग आंदोलन केले जाईल. ३० एप्रिल रोजी सर्व शेतकरी कुटुंबासह स्वत:ला अटक करून घेतील असे स्पष्ट करत सरकला सूकाणू समितीमार्फत इशारा देण्यात आला आहे.
ना कर्ज, ना कर - सुकाणू समितीच्या बैठकीत राज्य सरकार जोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करत नाही. तोपर्यंत शेतकरी सरकारला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करणार नाही. शेतकरी कोणतेही कर, लाईटबील आणि बँकांची कर्ज भरणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे अधिकारी कर्जवसूलीसाठी आले तरी त्यांना वसूली करू देणार नसल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.