लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना टोलसाठी फास्ट-टॅग बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. फास्ट-टॅग नसेल तर दुप्पट टोल भरावा लागेल.
सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणामध्ये फास्ट टॅग नसलेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यावर दुप्पट टोल आकारला जाते. त्यानुसार आता राज्य सरकारच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे.
फास्ट टॅगच्या माध्यमातून पथकर वसुली झाल्यास त्यामध्ये अधिक सुसूत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. टोल नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे. तसेच वेळेची, इंधनाची देखील बचत होणार आहे. राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर टोल वसुली सुरू आहे.
फास्ट-टॅग नसेल तर...
फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट टॅग सुरू नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट-टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.