मुंबई : प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत सहा हजार रुपये वर्षाकाठी मिळत असलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना आता आणखी सहा हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये मिळतील. त्यासाठीच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली.
१.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. या योजनेपोटी राज्य सरकारला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ६ हजार ९०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. यानुसार पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च असा जमा होईल. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी. एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभार्थ्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्यादेखील स्थापन करण्यात येणार आहेत.
डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविलीराज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. या योजनेस २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. तसेच अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या ३८ अतिरिक्त पदांनादेखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यांचा समावेश होता. येत्या ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. इतर महत्त्वाचे निर्णयनवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला मंजुरीनवीन वस्त्राेद्याेग धाेरणास मान्यता १०० पेक्षा अधिक कामगारांसाठी उपहारगृह हवेच
कुणाला लाभ?प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आलेल्या / नव्याने नोंदणी करणाऱ्या व केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार लाभास पात्र ठरणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येतील. तसेच सदर योजनेअंतर्गत निधी वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्यात येईल.
केवळ एक रुपयात मिळणार पीकविमा
- उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याच्या योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान ३० टक्के तंत्रज्ञान आधारित
- उत्पादन व पीककापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येणार आहे.
- ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम २०२३-२४ ते २०२५-२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रियेने राबविण्यात येणार आहे.
- योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देतेवेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या ५० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.