शेतकरी महिलेचा विमा दावा नाकारणाऱ्या कंपनीला दणका; २ लाख रुपये भरपाईचे आदेश

विम्याचे २ लाख रुपये व्याजासह देण्याचे ग्राहक आयोगाचे निर्देश, विमा कंपनीने मयत व्यक्तीच्या वयाची पुष्टी करणारी कोणतीही कागदपत्रे नसताना एकतर्फी विमा दावा फेटाळला होता

मुंबई : रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्याच्या पत्नीला विम्याचे पैसे नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे. विम्याचे २ लाख रुपये ६ टक्के व्याजासह देण्याचे निर्देश ग्राहक आयोगाने दिले आहेत, तसेच या तक्रारीच्या मानसिक त्रासापोटी २० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी पत्नीला दिलासा मिळाला आहे. 

तक्रारदार शेतकरी महिलेच्या पतीचा मृत्यू भाजी मंडईतून घरी परतत असताना राज्य परिवहन विभागाच्या बसने दिलेल्या धडकेमुळे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झाला होता. त्यांची राज्य सरकारने सुरू केलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने’अंतर्गत पॉलिसी काढण्यात आली होती. ओरियंटल इन्श्युरन्स कंपनीमार्फत विमा काढण्यात आला होता. मृत शेतकऱ्याचे वय ७५ पेक्षा अधिक आहे, तसेच विमा दावा निहित मुदतीत करण्यात आला नाही, अशी कारणे देऊन विमा कंपनीने तक्रारदार शेतकरी पत्नीला विम्म्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. याविरोधात पीडित महिलेने ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.

मनमानी पद्धतीने दावा नाकारल्याचा ठपका

या अपघाताप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला होता. त्यामध्ये मयत शेतकऱ्याचा जन्म १९७२ मध्ये झाल्याचे नमूद केले होते, तर रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन अहवालात मयत व्यक्तीचे वय जवळपास ७० वर्षे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, विमा कंपनीने मयत व्यक्तीच्या वयाची पुष्टी करणारी कोणतीही कागदपत्रे नसताना एकतर्फी विमा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे पुराव्यांअभावी शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्याचे वय ७० असल्याचे आयोगाने त्यांच्या निवाड्यात नमूद केले. दरम्यान, वैध कारणे असल्यास ९० दिवस उलटून गेल्यानंतरही आलेल्या विमा दाव्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. 

त्यामुळे या प्रकरणात विमा कंपनीने मनमानी पद्धतीने तक्रारदार महिलाचा दावा नाकारल्याचा ठपका आयोगाने ठेवला आहे. त्यानुसार आयोगाने जून २०१८ पासून वार्षिक ६ टक्के व्याजाने २ लाख रुपये देण्याचे निर्देश विमा कंपनीला दिले आहेत. त्याचबरोबर तक्रारदार महिलेला मानसिक त्रासापोटी २० हजार रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी ५ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.