'घटस्फोटानंतर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा गैरलागू'

घटस्फोटानंतर पती-पत्नी नाते संपुष्टात येते व त्या दाम्पत्यात कौटुंबिक संबंध राहत नाहीत.

राकेश घानोडे 

नागपूर : घटस्फोटानंतर पती-पत्नी नाते संपुष्टात येते व त्या दाम्पत्यात कौटुंबिक संबंध राहत नाहीत. त्यामुळे घटस्फोटित दाम्पत्याला कौटुंबिक हिंसाचार कायदा लागू होत नाही व घटस्फोटित पत्नी या कायद्याखाली कोणताही दिलासा मागू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मुरलीधर गिरटकर यांनी दिला.
साधना व हेमंत या दाम्पत्याचा २००८ मध्ये कुटुंब न्यायालयातून घटस्फोट झाला. साधनाने त्यानंतर २००९ मध्ये भरपाई व संरक्षण मिळण्यासाठी हेमंतविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली न्यायालयीन लढा सुरू केला. कनिष्ठ न्यायालयात दिलासा न मिळाल्याने तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानेही तिची याचिका फेटाळून लावली.
घटस्फोटानंतर दोघांतील संबंधच संपत असल्याने पत्नीशी कौटुंबिक हिंसाचार होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. साधनाने कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली, तेव्हा ती विभक्त झाली होती. परिणामी, कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांत चुकीचे काही नाही, असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

>न्यायालयीन प्रवास
साधनाने सुरुवातीला २००९ मध्ये प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. ती २० आॅगस्ट २०१५ रोजी फेटाळण्यात आली. तिने सत्र न्यायालयात केलेले अपीलही फेटाळले गेले. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात रिव्हिजन याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानेही दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय कायम ठेवले.