विश्वास जिंकला, तरी अविश्वास कायम! पुढच्या अधिवेशनातही येऊ शकतो

विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध मांडलेला अविश्वास ठराव ते अधिवेशन संपले, म्हणून कालबाह्य होत नाही. विधिमंडळ कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यावर सरकारने घाईगर्दीत दाखल केलेला विश्वास ठराव मंजूर झाला असला, तरी विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव कायम असून, तो पुढील अधिवेशनात चर्चेला येऊ शकतो.

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध मांडलेला अविश्वास ठराव ते अधिवेशन संपले, म्हणून कालबाह्य होत नाही. विधिमंडळ कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यावर सरकारने घाईगर्दीत दाखल केलेला विश्वास ठराव मंजूर झाला असला, तरी विरोधकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव कायम असून, तो पुढील अधिवेशनात चर्चेला येऊ शकतो.
१० एप्रिल १९८७ रोजी तत्कालीन अध्यक्ष शंकरराव जगताप यांच्याविरुद्ध निहाल अहमद यांनी अविश्वास ठराव आणला होता. तो पावसाळी अधिवेशनात म्हणजे, २५ जून १९८७ रोजी अनुमतीसाठी मांडण्यात आला व त्याच दिवशी चर्चा व मतदान होऊन तो फेटाळला गेला होता. दुसरे उदाहरण २० एप्रिल २००० रोजीचे आहे. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी अरुण गुजराथी यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला होता. तो २८ जुलै रोजी म्हणजे दुसऱ्या अधिवेशनात अनुमतीसाठी मांडला गेला, पण प्रस्तावाच्या बाजूने एकही सदस्य उभा न राहिल्यामुळे तो प्रस्ताव बारगळा गेला. हरिभाऊ बागडे यांच्यावर आणलेल्या अविश्वास ठरावावर अध्यक्षांनी योग्य वेळी निर्णय देऊ, असे जाहीर केले होते. तर सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील त्यावर लवकरच चर्चा करू सांगितले होते. असे असताना सरकारने घाईगर्दीत अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव शुक्रवारी मांडला आणि गदारोळात आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतला. असे असले, तरी आधीच्या अविश्वास ठरावावर निर्णयच झालेला नसल्यामुळे तो ठराव अजूनही कायम राहातो, असे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
बागडे यांच्याविरुद्ध यापूर्वीही (१९ जुलै २०१६) अविश्वास ठराव आला होता, पण विरोधकांनी आग्रह न धरल्यामुळे तो बारगळला गेला.

आतापर्यंत १३ अविश्वास ठराव
बागडे यांच्याविरुद्ध या आधीही अविश्वास ठराव आला होता़ आतापर्यंत १३ वेळा अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव मांडले गेले असून, सर्वाधिक ४ वेळा तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्यावर अविश्वास ठराव आले होते़