मुंबई : राज्य शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये दोन शासकीय अधिकाऱ्यांऐवजी एक अधिकारी आणि एक तज्ज्ञ संचालक नेमण्यास राज्य मंत्री परिषदेने मान्यता दिली. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये काढण्यात आला होता. त्या बाबतचे विधेयक मागे घेऊन काही सुधारणांसह अध्यादेश पुन्हा काढण्यास मान्यता देण्यात आली. मंत्रिपरिषदेने मान्य केलेल्या सुधारणेनुसार शासनाचे भागभाडंवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासनाने नामनिर्देशीत केलेले दोन प्रतिनिधी असतील. त्यातील एक प्रतिनिधी सहाय्यक निबंधक या पदापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल, तर दुसरा प्रतिनिधी संस्थेच्या कामकाजाबाबत अनुभव असणारा राहील. अकरा संचालक असणाऱ्या सहकारी संस्थांमध्ये एक कर्मचारी प्रतिनिधी आणि सतरा सदस्यीय संचालक मंडळात दोन कर्मचारी सदस्य असतील. ज्या सहकारी संस्थेत २५ अथवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी वेतनावर कार्यरत असतील, त्यातील कोणत्या संस्थांना संबंधित तुरतुदीतून सूट द्यायची हे वेळोवेळी आदेश काढून ठरविले जाणार आहे. सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर कर्मचाऱ्यांना प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी शासनाने वरील बदल केलेले आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)राज्य शासनाच्या खरेदी धोरणात बदलराज्य शासनाने गेल्यावर्षी शासकीय खरेदीसाठीचे धोरण निश्चित केले होते. त्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व सबला योजनेंतर्गत लाभार्र्थींना घरपोच आहार पुरविण्यासाठी निविदा मागविण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास राज्य मंत्री परिषदेने मान्यता दिली. या खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा न मागविता आधी अभिव्यक्ती स्वारस्य पध्दतीने (एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट) ई-निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे सरकारने निश्चित केलेले दरच निविदादारांना नमूद करावे लागतील. सरकारच्या नव्या खरेदी धोरणात ही तरतूद करायची राहून गेली होती. ती चूक आज दुरुस्त करण्यात आली. मुद्रांक अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यताविविध प्रकारच्या दस्तांवर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क आता फ्रॅकिंग तसेच ई-पेमेंटद्वारे ग्रास प्रणालीमार्फत आवश्यक तेवढचे भरण्याची सोय उपलब्ध असल्याने आता नागरिकांना योग्य तेवढेच मुद्रांक शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये अधिकाऱ्यांऐवजी तज्ज्ञ
By admin | Published: February 24, 2016 2:17 AM