रक्ताच्या नात्यात स्टॅम्प ड्युटी माफ !
By Admin | Updated: March 28, 2015 02:03 IST2015-03-28T02:03:07+5:302015-03-28T02:03:07+5:30
मुलांच्या किंवा रक्ताच्या नात्यामध्ये जमीन वा शेतजमीन नावावर करताना मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरण्याची गरज राहणार नाही,

रक्ताच्या नात्यात स्टॅम्प ड्युटी माफ !
एकनाथ खडसेंची घोषणा
मुंबई : मुलांच्या किंवा रक्ताच्या नात्यामध्ये जमीन वा शेतजमीन नावावर करताना मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरण्याची गरज राहणार नाही, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली. मात्र त्यासाठी वारसा प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रक्ताच्या नात्यात मालमत्ता, जमीन हस्तांतरित करताना आतापर्यंत पाच टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. मात्र आता ही प्रक्रिया सुकर झाली आहे. विधानसभेत बुधवारी रात्री उशिरा पुरवणी मागण्यावर उत्तर देताना खडसे यांनी मुद्रांक शुल्क माफीची घोषणा केली. तसेच जात, उत्पन्न आणि अधिवास (डोमिसाइल) अशा विविध प्रमाणपत्रांसाठी देखील यापुढे स्टॅम्पपेपरची गरज भासणार नाही. साध्या कागदावर मसुदा लिहून ही प्रमाणपत्रे प्राप्त करता येतील. मात्र ही माहिती खोटी असल्याचे स्पष्ट झाल्यास अजामीनपात्र गुन्ह्याची नोंद होऊन दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
जमीन खरेदी-विक्री व फेरफार नोंदी लवकरच ई पद्धतीने करण्यात येणार असून लिजवर दिलेल्या जमिनीवर बांधकामे झाली तर, रेडी रेकनरनुसार किंमत घेऊन त्या जमिनी सोसायट्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणार आहेत. तसेच जमिनीसंबंधी प्रलंबित अपील्स वेगाने निकाली काढण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अपील) हे पद निर्माण करणार तसेच उपजिल्हाधिकाऱ्याची ४३ रिक्त पदे तलाठ्यांच्या रिक्त जागा ३ महिन्यांत भरू, अशी ग्वाही देतानाच पानंद रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढणार, असे खडसे म्हणाले.
इतर घोषणा
केंद्र सरकारचा कृषि विद्यापीठ संशोधन व मार्गदर्शन प्रकल्प सुरू करणार, मनरेगामार्फत फळबाग योजना राबविणार, पशुवैद्यकांच्या ३०० जागा/पदे भरणार, उत्तम देशी गायींची पैदास करण्यासाठी पुण्याजवळ वीर्य विकास केंद्र केंद्र शासनाच्या मदतीने सुरु करणार, मुंबईत आरे येथे गोकुलग्राम सुरू करणार व शासकीय दुग्धशाळामध्ये दूध पावडरनिर्मिती, अंगणवाड्यांना दूध पावडर पुरवणार, केळीपासून बियर व वाइन बनविण्याच्या प्रकल्पांना मंजूरी देणार, गोड्या पाण्यातील मासेमारी खासगी सहभाग व व्यावहारिक दृष्टिकोण ठेऊन धोरण ठरवणार. (विशेष प्रतिनिधी)