सरकारच्या आदेशानंतरही खात्यांतर्गत पीएसआयची नियुक्ती रखडलेलीच!

अनेक अंमलदार प्रतीक्षेत झाले निवृत्त; ८७५ पदांबाबत भरतीत मुख्यालयाची सुस्ताई असल्याची नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नि:शस्त्र पोलीस उपनिरीक्षकपदी पदोन्नतीसाठी विभागीय अहर्ता परीक्षा - २०१३ मधील पात्र उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती द्यावी, असे आदेश गृहविभागाने देऊनही पोलीस महासंचालक कार्यालयाची सुस्ताई कायम असल्याची नाराजी लाभार्थ्यांमध्ये आहे. नियुक्तीबाबत समितीची अंतिम बैठक होऊन दोन महिने उलटूनही कार्यवाहीसाठी आस्थापना विभागाला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. सात वर्षांपासूनच्या या प्रतीक्षेत अनेक अंमलदार दर महिन्याला निवृत्त होत आहेत.
खात्यामार्फत २०१३ मधील पीएसआय पदाच्या विभागीय अर्हता परीक्षेबाबत अनेक वर्षे न्यायालयीन वाद सुरू राहिल्यानंतर ‘मॅट’च्या आदेशानुसार, त्या घटकातील रिक्त पदाच्या पदोन्नतीसाठी गेल्या वर्षी जानेवारीत मुख्यालयाने सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र, त्याची कार्यवाही झाली नाही.
त्यानंतर, सरकारने नोव्हेंबरमध्ये ८७५ पोलीस उपनिरीक्षक पदाची रिक्त पदे भरण्यासाठी महासंचालकांना लेखी कळविले. त्यानुसार, जून, २०२० मध्ये जिल्हा घटकाकडून माहिती मागविण्यात आली. त्यामध्ये मुंबईतील ३१८ पोलिसांचा समावेश आहे. एकूण पदे भरण्याबाबत १५ जुलैला समितीची बैठक झाली. मात्र, त्याला दोन महिने उलटूनही काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्याकडे तक्रार
सरकारच्या आदेशानंतरही रखडलेल्या नियुक्तीबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठविले आहे. एकीकडे राज्य सरकार नवीन पोलीस भरतीबाबत घोषणा करत आहे, पण दुसरीकडे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील हवालदारांना न्याय देताना दिसत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.